काठमाडौं । बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत सहकारी पीडितसँग सरकारले ७ बुँदे सहमति गरेको छ । आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा भएको छलफलमा ७ बुँदे सहमति जारी गर्दै माइतीघरमा विगत २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सहकारी पिडितले आन्दोलन स्थगन गर्ने भएका छन् ।
आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, सचिव गाकर्णमणी दुवाडी, सहकारी विभागका रजिष्टार नवराज घिमिरे समेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा छलफल गरिएको थियो।
सहकारी पीडित र सरकारबीच सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी, ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट बनाइएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ता सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने सहमति पनि गरिएको छ । माग सम्बोधनका लागि अनसन र धर्नामा रहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको तर्फबाट पनि प्रतिनिधिका रुपमा अधिकतम ३ जनासम्म आमन्त्रित सदस्यको रुपमा समेट्ने सहमति भएको छ ।
सहकारी संस्थामा देखिएका विकृति, विसंगति हटाई सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने विषय सुधार गर्ने सहमति सकारले गरेको हो। यसकासाथै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो सवालमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्यलाई गति दिने सहमति भएको छ ।
सहकारले सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका नामबाट माइतीघर मण्डलामा अनसन र धर्ना बसिरहेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुको मागहरुमाथि छलफल गरेर ७ बुँदे सहमति गरेसँगै सहकारी संस्थाका वचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डलामा जारी अनसन र धर्ना पनि स्थगित गरिएको छ ।
