‘सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना थियो तर न्यायाधीश नभएका कारण सकिएन’

काठमाडौं । मुलुकको कानुनी क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित नेपालको ३०औँ प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की यही साउन २० गते अनिवार्य अवकाश हुँदैछन् । विसं २०१५ साउन २० गते ओखलढुङ्गाको माम्खा–१ मा जन्मिएका उनी गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । विसं २०४० देखि कानुन व्यवसायीका रूपमा ३० वर्ष काम गरेका कार्की नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष बने । उनी २०७० सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता भए भने २०७२ असोज २८ गते नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर करिब छ महिना काम गरे । 

विसं २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनले तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीपछि २०७९ असोज १९ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग अवकाशको पूर्वसन्ध्यामा राससका समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी:

साउन २० गतेबाट अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ, कानुनको विद्यार्थी भएर देखेको न्यायालय, वकालत गर्दा भोगेको न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश भएर चलाएको न्यायालय कस्तो रहेछ ?

विद्यार्थी कालमा कानुन पढ्दा अहिलेजस्तो सहज थिएन । अदालतका सम्पूर्ण कामकारबाही नियाल्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । अहिलेजस्तो सञ्चारमाध्यमले अदालतको कुरा बाहिर ल्याउने अवस्था थिएन । विसं २०४० मा म कानुन व्यवसायीका रूपमा यो पेसामा आएको हुँ । त्यतिबेला पनि न्यायालयको विकृति र विसङ्गगतिका बारेमा धेरै चर्चा हुने गरेको थियो । न्यायमा ढिलाइ, हेर्दाहेर्दैमा राख्न हुँदैन भन्ने थियो, निर्णय सुनाउनेमा राख्न हुँदैन भन्ने प्रश्न थियो । त्यो बेला पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने थियो । जिल्लामा एउटा न्यायाधीशले सुरुदेखि अन्तिमसम्म मुद्दा हेर्ने गर्थे । त्यसले विचलन ल्यायो भनेर गोला प्रक्रिया र अटोमेसनमा जानुपर्ने कुरा उठेको थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा सोचेअनुरूप छिटो छरितो रूपमा काम हुन सकेको छैन । वित्तीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अदालतलाई छैन । कामको प्रकृतिलाई हेरेर त्यसअनुसारको व्यवस्था भयो भने न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार शून्यमा झारी विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गरेर सेवाग्राहीको चाहनाअनुसार गुणस्तरीय तरिकाले सेवा दिन सकिन्छ ।  

प्रधानन्यायाधीश पदमा रही कामकाज गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

छोटो समयमा काम गर्नुपर्दा सोचे जसरी काम गर्न कठिनाइ भयो । तर, म केही समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि कार्यकारीको हैसियतले नै काम गर्न पाएको हुनाले सुरुदेखि नै न्यायपालिकाको सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ । त्यसमा सबै न्यायाधीश र प्रशासनको सहयोगबाट न्यायपालिका सुधारका पाइला चाल्न सकियो । सुधारका लागि अझै गर्न बाँकी छ । नयाँ काम सुरुआत गरेर अन्तिम रूप दिन चाहिँ सकिनँ तर नियमित रूपमा गर्नुपर्ने काम गरेँ । विचौलियाको भूमिकालाई पाइलापिच्छे अन्त्य गर्ने कामको सुरुआत भयो । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जरुरी छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि काम गर्नुपर्छ ।
 
न्यायालय सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नका लागि न्यायालय र बारसँगको सम्बन्ध अर्थपूर्ण हुन्छ भनिन्छ । तपाईंले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा यस सम्बन्धमा अनुभव कस्तो रह्यो ? 

बारमा बस्दा र न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिरहँदा दुवै अवस्थामा मेरो एउटै मान्यता रहेको छ । न्यायपालिका र बार एकअर्काको परिपूरक हुन् । एकअर्काको सहयोगमा मात्र आफ्ना कार्ययोजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । अदालतभित्रका हरेक समितिमा बार एसोसिसनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । मैले न्यायालयको नेतृत्व गर्दा पनि बार एशोसिएनको पूर्ण सहयोगमा काम अघि बढेको छ । बारलाई समेत बोलाएर मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा फर्छ्योट गर्न सर्वोच्चमा र दुई वर्ष नाघेका मुद्दा जिल्ला र उच्च अदालतमा शून्य बनाउने अभियान सुरु गरियो । सर्वोच्चमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना थियो तर छ जना न्यायाधीश नभएका कारण सकिएन । न्यायाधीशको अभावका बाबजुद पनि धेरै मुद्दा फर्छ्यौँट गर्न सकिएको छ । यो बार–बेञ्चको सुमधुर सम्बन्धका कारणले सम्भव भएको हो ।

पछिल्लो समयमा न्यायालयका फैसलाविरूद्ध पनि सडकबाट समाधान खोज्ने प्रयत्न गरिँदैछ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? 

अदालतको फैसलाको निकास सडकबाट खोज्ने होइन । न्यायालयको फैसलालाई सडकमा लानु हुँदैन । विवादास्पद मुद्दामा फैसला गर्न असहज हुन्छ नै । त्यसका लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । न्यायालयले गरेको फैसलालाई विवादमा ल्याउन हुँदैन । 

न्यायालयमा विचौलिया हावी भएको आरोप छ, न्याय महङ्गो र ढिला भएको भन्ने गुनासो पनि छ, यदि यो सत्य हो भने यसलाई चिर्न के गर्नुपर्ला ? 

पछिल्लो समय न्यायालयमा विचौलियाहरूको भूमिका न्यून भएर गएको छ । कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीबाट पनि त्यस्ता खालका गुनासो आएको छैन । कानुन र नियमलाई छाडेर अन्य प्रभावमा परेर न्यायमा विचलन ल्याउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । स्थापित मूल्य मान्तया र नजीरका आधारमा फैसला गर्दा कुनै पनि कारबाहीको भागीदार हुनु पर्दैन भनेर सबै अदालतमा भनिएको छ । त्यसपछि विचौलियाको भूमिका न्यून भएको छ । अरु कसैले मुद्दा जिताइदिन्छु भनेर विश्वास नगर्नुस् । अदालतले कानुन र प्रमाणका आधारमा मुद्दा फैसला गर्छ । गोला प्रक्रियाले विचौलियाको अन्त्य गरेको छ । अहिले विचौलिया बर्बराउँदै हिँडेका छन् । उनीहरूको भूमिका नगन्य छ । न्यायलाई छिटो, छरितो बनाउनुपर्छ भन्ने छ तर न्यायाधीशको कमी छ । कुनै अदालतमा चार न्यायाधीश भएको ठाउँमा दुई न्यायाधीशले काम चलाउनु परेको छ । जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवार नहुँदा अहिले यो अवस्था आएको हो । सबै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको बहानाबाजीले राम्रो गर्दैन । गुणस्तरीय, सहज, सुलभ बनाउनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठीक मान्छेलाई ठीक ठाउँमा राखेर वैज्ञानिक तरिकाले काम गरेर जान जरुरी छ । समयमा काम गर्नका लागि भौतिक अवस्था पनि राम्रो हुनुपर्छ । कहीँ न्यायाधीश छैनन्, त कहीँ इजलास छैन । कहीँ इजलास छ, कर्मचारी छैनन् । यस्ता समस्यालाई व्यवस्थापन गरेर अघि बढनुपर्छ । न्यायाधीशको नियुक्ति, कर्मचारीको बढुवामा पारदर्शिता अपनाउन सकेनौँ, नातावाद, कृपावाद, संरक्षणवाद र अनि राजनीति हावी भयो भन्ने आरोपहरूको समाधान गर्नका लागि न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नका लागि मापदण्ड बनायौँ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी गर्न सकिएमा योग्य, इमान्दार र सदाचारी व्यक्तिहरू न्यायाधीशमा आउन सक्छन् । 

न्याय परिषद्को संरचना, गठन र कार्यसम्पादन प्रक्रियाप्रति यहाँको धारणा के छ ? प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव परेको अनुभव गर्नुभयो ?

न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यो कुरा मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनमा पनि छ । न्याय परिषद्को कारणले पनि बैठक बस्न कठिनाइ भएको कुरा सत्य हो । लोकतान्त्रिक संस्कार संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो । न्याय परिषदमा रहने व्यक्तिहरू जुन पदीय हैसियतका हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादा र शिष्टताका हिसाबले सबैको अनुकूलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले बैठक बस्न कठिन भयो । न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै राजनीतिलाई हस्तक्षेप गर्न अवसर दिएको हो कि भन्ने लागेको थियो तर मैले राजनीतिलाई अदालतमा प्रवेश गर्ने मौका दिइन । त्यो नदिएको कारण न्यायिक कार्यसम्पादन र सरुवा, बढुवा वा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप व्यहोर्नु परेन । आफूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अन्तःस्करणबाट व्यवहार गरियो भने अरुले आँटै गर्न सक्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले न्यायालय सुधारका पक्षमा आफूले गर्न खोजेका तर कारणवश गर्न नसकेको/नभ्याएका केही कामहरू छन् ? 

न्यायपालिकाका केही नीतिगत, कार्यगत र संरचनागत सुधारमा योजना बनाइएको थियो । केही नीतिगत परिर्वतन गरेर सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । औचित्य समाप्त भएका मुद्दाहरू नीति बनाएर अन्त्य गरेका छौँ । छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने मुद्दाहरूलाई पनि अध्ययन गरेर काम गरिएको छ । केही विषयहरू पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) मा राखेर पनि निर्णय गरेका छौँ । सरकारको नीति नै एक तहमाथि पुनरावेदन जाने खालको छ । संरचनागत सुधारका काम पनि बाँकी छन् । न्यायाधीशको नियुक्तिलाई निर्विवाद बनाउन केही कामहरू भएका छन् ।  

अन्त्यमा, मुलुकको न्याय प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन के सुझाव दिनुहुन्छ  ?

हरेक मुद्दालाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य, निश्चिततामा आधारित न्याय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस विषयमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । यी विषयलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने जरुरी छ । न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनमा राखेर काम लगाउने, उनीहरूलाई वृत्ति विकासमा समान अवसर दिन सकियो भने न्यायपालिकाले अहिले भन्दा विवादमुक्त र प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्छ । न्यायपालिकाप्रति अन्य निकाय, नागरिक समाजको भूमिका पनि सकारात्मक ढङ्गले अघि बढेर सहयोगात्मक, समन्वयात्मक र सकारात्मक भएर अगाडि लैजाने कुरामा बाहिरबाट पनि सहयोग हुनुपर्छ ।