काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदले आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर, यातायात र प्रदेश लोक मार्ग उल्लेखित गरिएको, तर सो अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन २०७९ पारित भएको प्रदेशको आरोप छ ।
