काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टेरामक्स कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले अदालतले पनि गोपनीयताको कानुन र कार्यविधि स्पष्ट नभएसम्म अघि नबढ्न भनेको बताइन् ।
टेलिकम अपरेटरले अनिच्छा देखाएको, मन्त्रालयले पनि कानुन र कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्ने निर्यण गरेकाले यो लागु नभएको उनले स्पष्ट पारिन् । उनले एमडीएमएस प्रणालीको खरिददेखि सामग्रीबारे छानबिन समिति बनाइएको र निष्कर्ष निकालेको बताएकी छन् । अहिले पनि एमडीएमएस निर्णयको प्रक्रियामा रहेको उनले उल्लेख गरिन् । यसको सफ्टवेयर र हार्डवेयर पनि हेरफेर भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन, एमडीएमएस प्रणाली देशलाई आवश्यक छ भन्ने कुरामा सरकार ढुक्क छ यो कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भनेर कार्य अगाडि बढिरहेको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खदिर–बिक्रीबारे छानबिनका निम्ति समिति बनाइएको र त्यसले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले आवश्यक कानुन र कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था आएकाले मन्त्रालयले यसका खरिद प्रकृया र यहाँ भएका समस्याका बारेमा छानविन गदै कार्यै अघि बढिरहेको बताईन । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर विदेशीलाई विक्रि गरेको भन्ने कुरा जुन उठयो त्यो कानुन सम्मत भएन भन्ने कुरालाई समाधान गरेर आगामि दिनमा कसरी जादा समस्याको समाधान हुन्छ भनेर समितिले अध्ययन र छानविनको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसको रिपोर्ट माघ १५ गते भित्रै प्रतिवेदन आउने बताईन । अध्ययन र छानविनकै सन्दर्भूमा रहेकाले नेपाल सरकारले नेपाल राष्टको हितलाई ध्यानमा राखेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन आउने भएकाले त्यसको बिषयमा थप परिणाम आउने मन्त्री शर्माले बताईन । एनसेल छानविन प्रक्रिया अध्ययन तिब्रतामा भइरहेकाले त्यसको परिणाम आएपछि त्यसका बारेमा थप छलफल हुने बताईन ।