ओलीले संसदविघटनमार्फत् मुलुकविघटन रोकेको त्यो पल

शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा नपुर्याई निरन्तर गिजोलिरहेको र लोकतन्त्रलाई उपयोगको मात्र रणनीति बनाइरहेको विध्वंशकारी पात्रका हातमा मुलुकको बागडोर पर्न नदिनैका लागि विशिष्ट परिस्थितिमा केपी ओलीले संसद् विघटन गरी र नयाँ चुनाव मिति घोषणा गरेको त्यो घटनालाई लिएर केपी ओलीमाथि लगाइएको प्रतिगमनको आरोप सेलाएको छैन । लोकतन्त्रको ज्यान जोगाउने, मुलुकको विघटन रोक्ने र नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउने त्यतिबेलाको ‘न भूतो न भविष्यति’ वाला कदम थियोः अर्थात् केपी ओलीबाट त्यसभन्दा अघि कहिल्यै नभएको भविष्यमा पनि कदापि र कहिल्यै नहुने घटना पनि हो त्यो । मुलुक जोगाएको अभूतपूर्व कदमका रूपमा त्यस घटनालाई इतिहासले उच्च मूल्याङ्कन गर्ने र स्वर्णाक्षरमा लेख्ने प्रस्ट छ ।

२०७४ को आम चुनावमा वाम गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता किन भयो र त्यसमा कस्को कति स्वार्थ थियो त्यसबारेमा मनग्गे चर्चा भइसकेको छ । यस मामलामा केपी ओलीका के के कमजोरी थिए त्यसबारेमा पनि लेख्ने कुरा मनग्गे छन् त्सयबारे थुप्रै चर्चा भए र समयक्रममा ती अझै उजागर हुने नै छन् । यो लेखमा चाहिँ संसद् विघटनकै कारण मुलुकको विघटन कसरी जोगिएको हो भन्ने मूल प्रश्नको हल्का पृष्ठभूमिसहितको शल्यक्रियातर्फ मात्र म केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

त्यतिबेलाको प्रायोजित नेकपा विवाद र नौ सदस्यीय सचिवालयभित्रको बहुमतका नाममा नेकपामा जेजति वितण्डा भयो सबैले साक्षात् देखेकै कुरो हो । पन्ध्र वर्ष नेतृत्व गरेका नेकपा एमालेका नेताले समेत केपी ओलीका विरूद्ध प्रचन्डलाई उरालेको पनि देखेकै हो । प्रचन्डको प्रधानमन्त्री हुने भोकमा वामदेवको समेत राष्ट्रिय सभाको बाटो हुँदै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने भोक जगाइदिएपछि नेकपामा केकस्तो अनिकाल र महाकाल आइलाग्यो त्यसमा पनि सबै जानकार नै छन् ।

नेकपा निर्माणको रसायन राम्ररी नसुकेका बेला केपी ओली बाहेकका नेकपा एमालेका अरू नेता नै केपी ओलीभन्दा आफूसँग लहसिन थालेको प्चन्डले जतिबेला ढुक्कसँग थाहा पाए, त्यसपछि उनले केपी ओलीका विरुद्ध १९ पन्ने आरोपको अस्त्र फ्याँके । यसलाई उनले “ बेलाबेला बमबार्ड द हेडक्वाटर” भन्दै माओको कुनै प्रसङगसँग जोड्ने समेत गर्छन् । त्सयपछि उनले केपी ओलीमाथि निसाना साँध्न माधव झलनाथ समूहको काँधमा भरुवा बन्दुक थमाइदिए । अब भने प्रचण्डले सजिलैसँग सिङ्गो नेकपा एमाले पार्टीका पुराना जनसङ्गठन आफनो अधीनमा आउने सपना देखे ।

त्यतिबेला केपी ओलीले नाकाबन्दीमा देखाएको देशभक्तिपूर्ण अडान र भिजनको पौरखको रोयल्टीस्वरूप जनविश्वासबाट प्राप्त दुईतिहाइ हाराहारी बहुमत र सिङ्गो पार्टी समेत आफ्नै पकेटमा आउने उनले देखे । बेलाबेला उनका “एमाले कब्जा भैसक्या थ्यो र म प्रधानमन्त्री भै सक्या थेँ” भन्ने भिडिओ क्लिप भाइरल भइरहेको हामीहरूले देखेसुनेकै छौँ । उनले दशवर्षे हिंसामा १७ हजार मान्छे मारेर र खर्बौँको सम्पत्ति ध्वस्त पारेर ल्याउन नसकेको जनवाद भनू या परिवारवाद जम्माजम्मी एकथान केपी ओलीलाई (राजनीतिक रूपमा हत्या) सफाया गरेर ल्याउन सकिने दुःस्वप्न देख्न थाले ।

नेकपा एमालेका हस्ति हुँ भन्नेहरू मुसो बनेर सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पद निशर्त प्रचन्डका पाउमा चढाउन र उनको दास बन्न तयार भई “सौताका रिसले पोइको काखमा केजाति गर्ने” भन्ने गएगुज्रेको र तुच्छ नेपाली ऊखानको व्यवहारिक प्रयोग गरे । दुई तिहाइ सांसद लुटने प्रयास पहिलो संसद विघटनमार्फत् विफल भयो । त्यसपछि अदालतले संसद पुनः ब्युँताइदिए पछि प्रचन्डको आफनो गुट र मदारीतालमा नाचिरहेका केही एमाले जमुरे नेता बसेर उनलाई संसदीय दलको नेता बनाए। उनी अध्यक्ष त छँदै थिए । आफू सँसदीय दलको नेता बनेको र केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेता र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएको पत्र दर्ता गर्न संसद भवनमा रडाको मच्चाइरहेका बेला यता अदालतले नेकपा पार्टीको नाम विघटन गरिदिएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको आदेश दिएको परिस्थितिको परिणाम अहिलेको अवस्था हो भन्ने कुरो सबैलाई छर्लगै नै छ ।

अब यदि त्यतिबेलाको राजनीतिक कोर्स त्यसरी नहिँडेको भए मुलुकको विघटन कसरी हुन्थ्यो र के हुन्थ्यो भन्ने प्राक्कल्पनासहितका केही तर्क गरौँ । त्यो सफल भएको भए, सम्भवतः लोकतान्त्रिक पार्टी एमाले र त्यसकै अनुहार हेरेर जनताले दिएको दुई तिहाइ हाराहारीको जनमत लोकतन्त्रको उपययोगको मात्र रणनीति बनाएका कामरेड प्रचन्डको निजी र पारिवारिक गुठीमा परिणत हुन्थ्यो । नेकपाको दुईतिहाइको बहुमतमा दाइँमाडो खेल्दै हिंसाकालमा गाइएका मुलुक विभाजनको कर्कश मालसिरी गाइन्थ्यो । नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि दिएको जनमतको बाली कब्जा गरी बाह्रबुँदेका साक्षी फट्के किनारा राखेर यस मुलुकलाई आत्मनिर्णयका नाममा संवैधानिक रूपमा युगोस्लाभियाको नियति भोग्न वाध्य पारिन्थ्यो, कि त बाह्रबुँदेको कोर्सको फाइनल परीक्षाका रूपमा सिक्किमीकरणको लेन्डुपे प्रोजेक्टवर्क संसदीय प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्थ्यो ।

उता उनीहरुको त्यो कोर्स पूरा भएको भए केपी ओली संसद् सदस्य र पार्टीबाट निष्काशित भै सकेका हुन्थे । केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दल दुबैमा केपी ओलीलाई ४० प्रतिशत पुर्याउन सायदै मात्र सम्भव हुन्थ्यो । बलेको आगो ताप्ने संसदीय मुसाहरू केपी ओलीको जहाजमा प्वालमात्र होइन भ्वाङ् पारेरै निस्कन्थे किनकि अझै आज केपी ओलीका साक्खै बनेकाहरू हिजो माधव नेपालसँग कुम जोड्नेहरू नै थिए । पूर्व नेकपा एमालेको जम्मै हस्तिनापुर प्रचण्डको हातमा गैसक्थ्यो । धुलो टक्टक्याएर उठ्न र संगठन गर्न स्वास्थ्य अवस्थाका कारण केपी ओलीलाई सायदै सम्भव हुन्थ्यो ।

तत्पश्चात् पुनः नेपाली जनमतले निर्वाचनमार्फत् तिरस्कार गरेका घुरानमा मिल्क्याएका मुद्दा उरालिन्थ्यो । अन्तरिम संविधानकालको अराजकताले फणा उठाउँथ्यो । प्रायोजित रूपमा मधेश आन्दोलन पुनः छेडिन्थ्यो । पहाडियाहरूमाथि बर्बर हमला हुन्थ्यो । राजधानीले देशभक्त मधेशबासीलाई अनागरिकका नजरले घुरेर हेर्थ्यो र अर्कै ग्रहका मनुवा ठान्थ्यो । केपी ओलीको शासनकालमा राजनीतिक रूपमा हिंसामुक्त भएको मुलुकमा पुनः हिंसा, जातीय घृणा र विद्वेषको विगुल फुकिन्थ्यो । त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष भै टोपलेका व्यक्तिमार्फत् मधेशलाई त के गरिन्थ्यो कुन्नि ! बिचरो पहाडलाई भने जातका आधारमा दर्जनौँ प्रदेशका टपरी र दुनामा मलुकलाई बिलो लगाइन्थ्यो ।

हामीले देखेकै छौँ र समयक्रमले प्रष्ट पारेकै छ । प्रचन्डपथ भनेको कुनै पनि विचार नभएको विचार हो । अँध्यारोमा झट्टी हान्नु र जहाँ लाग्छ त्यही नै मेरो निसाना थियो भनेर पुष्टि गर्नु त्यस विचारको चुरो हो । अनि त्यस झट्टीले कुहेका पात झारे पनि त्यसैलाई उपलब्धि भन्दै कुतर्कका ढ्वाङ फुक्नु त्यसको प्राप्ति हो । त्यस पार्टीमा अध्यक्ष कामरेडले अरुका लागि कम्फर्टेबल बनेर होस् वा अरूका दैलामा लम्पसार परेर होस्, आफैले राष्ट्रघाती भनी थुकेका सम्झौता र विधेयकलाई पुनः चाटेर अहा कति मिठो भनेर होस्ः जसरी पनि प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउनु नै उहाँको केन्द्रीय गन्तव्य हो । अर्थात् सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा ल्याउन जे पनि गर्नु अर्थात् उहाँकै शब्दमा ‘लकीरको फकीर नहुनु’ उहाँको साध्य हो । हामीले देखेकै छौँ : पहिले एमसिसि पास ग्रन खोज्दा पार्टी फुटको वीजारोपण गर्ने निजबा सत्ताका लागि आफैले राष्ट्रघाती भनेको एमसिसि कसरी नौटङ्की तरिकाले पास भयो ? अनि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई “ सिन्दूर लगाइए, नेपाली नागरिकताका प्रमणपत्र लिजिए” का रूपमा कसरी समेटियो ?

तसर्थ कामरेड प्रचन्डका यी सारा बेहोराहरूले के बताउँछन् भने “नेकपा कब्जा” मार्फत् आफू बाँचुन्जेल राष्ट्रपति हुन पाउने युटोपिया अघि बढ्थ्यो । किनकि उनका हातमा दुईतिहाइ भनेको मलुकका लागि बाँदरका हातमा नरिवल हुन्थ्यो । त्यही दुई तिहाइको झटारो हानेर उनको पहिलो काम राष्ट्रपति हटाउनु र लाई स्वर्णकारोबारीका पिता उपराष्ट्रपति लाई राष्ट्रपति बनाउनु हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीश हटाउनु, संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नु अनि त्यहाँ आफ्नो जुँगा चल्दा कुरा बुझ्ने मान्छे राख्नु अर्को उनको अर्को कदम हुन्थ्यो ।

त्यसपछि भने यही संसदको यही दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत प्रयोग गरी पहिलोपटक यही संसदले राष्ट्रपति चुन्ने गरी सविधान संशोधन गरिन्थ्यो । दोस्रोपटकदेखि आम जनताबाट चुनिने गरी राष्ट्रपति बन्ने प्रावधान राखिन्थ्यो । केही मधेशवादी, बाबुराम र थप बबुरामहरूलाई साथमा लिइन्थ्यो । पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा उनी कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिन्थे । इजिप्टमा अनवर अल सादातले झैँ वा जिम्बाबेमा रबर्ट मुगाबेले झैँ वा श्रीलङ्कामा राजापक्षेले झै आफूले कहिल्यै नहार्ने गरी चुनाव गराइन्थ्यो । किनकि गरिब देशमा राष्ट्रपतीय चुनाव यसरी नै हुने गरेको पारिवारिक शासन चलाइएको पूर्वकार्यको अकन्टक इतिहास छ । यति गरिसकेपछि कथम् कदाचित् युगोस्लाभिया र सिक्किम हुनबाट बचेछ भने पनि मुलुक जिम्बाबे र श्रीलङ्कापथमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो ।

संविधान जेजसरी बदले पनि अदालत नबोल्ने भए पछि र सञ्चार, सामजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइन्थ्यो । करिबकरिब लोकतन्त्र झन्डै लोप र सखाप हुन्थ्यो । बेलाबेला मणि हराएको जस्तो देखिने बुढो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रको कटौरा थापेर राल काड्दै कतै रत्नपार्कतिर भिख माग्थ्यो । “प्रचन्ड प्रतापी नवभूपति” नामको राष्ट्रिय गान गाइन्थ्यो । पत्रकारहरूले समाचार होइन स्तोत्रहरू छाप्थे । विद्वानहरू विरुदावली रचना गर्थे ।

विघटनकारीहरूका विरुद्ध एक्लै लडेका केपी ओलीका विरुद्ध उतिबेला प्रायोजित समाचार लेख्नेहरू यतिबेला केपी ओली समझेर भक्कानु छाड्थे र सिरकले मुख छोपेर डुड्डाउँदै रुन्थे । तर के गर्नु, त्यतिबेला केपी ओली राजनीतिक रूपमा सेरिएका नयाँ भीमसेन थापा भैसकेका हुन्थे र मुलुक दुर्घटित भैसकेको हुन्थ्यो, लोकतान्त्रिक प्रणाली विघटनको भव्य भोज आयोजना भैसकेको हुन्थ्यो ।

प्रचण्ड जुनसुकै शक्तिकेन्द्रमा धूपधजा चढाएर होस् वा काङ्ग्रेससँग रिन काढेर कमाएको म्याजिक नम्बरको दुरुप्रयोग गरेर होस् पटकपटक पटके प्रधानमन्त्री बने पनि त्यो खतरा रहने छैन । उनको हातमा त्यो दुईतिहाइ जनमत हुने छैन जसका कारण मुलुकले त्यो दुर्नियति भोग्नु पर्नेछैन । केपी ओलीका थुप्रै कमजोरीका वावजुद पनि त्यो त्रासद अवस्थाबाट मुलुक जोगाइ दिएकोमा म केपी ओलीलाई शतशः नमन गर्छु । किनकि केपी ओलीको संसद् विघटन र अदालतको फैसलाका यी दुई निर्णय नै मुलुकको संभावित विघटन जोगाउने महत्त्वपूर्ण कदम थिए । किनकि त्यतिबेला चुनावै भएको भए पनि लोकतन्त्रप्रति हालसम्म पनि औपचारिक प्रतिबद्धता नगरेका र यसलाई उपयोगको रणनीति मात्र बनाएका प्रचण्डले खेलाउने गरी दुईतिहाइ चाहिँ आउदैनथ्यो । अन्त्यमा संसद् विघटन र नेकपा नामको फैसलाको लाइफलाइनले नै झन्डै आइसियुमा पुग्न लागेको नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीको धुकधुकी सुचारु भएको हो र दूरगामी रूपमा मुलुक विघटनको क्यान्सर निको भएको हो । किनकि संसद् विघटन भए पुनः चुनाव हुन्छ तर देश विघटन एकपटक मात्र भयो भने त्यो कहिल्यै उठ्न सक्तैन । अस्तु !!