३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार 1731726867
अर्थ

नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह वर्तमान सरकारको पहिलो प्रथमिकतामा

सुनसरी (धरान), २७ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह वर्तमान सरकारको पहिलो प्रथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ ले बुधबार धरानमा आयोजना गरेको ‘भेटघाट तथा अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा उहाँले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको बताउनुभयो । मन्त्री खड्काले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान गठबन्धनले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको भन्दै स्थिर सरकारका माध्यमबाट विकास, निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । “विगतमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन, अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गररे देश विकासमा सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले संविधानलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजान सकिने बताउनुभयो । “देश विकास, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवालगायत जनतालाई कसरी सहज सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकार लागिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सीमित स्रोतसाधनका बीच सरकारले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले पूरा हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । “कर्णाली चिसापानी, अपर अरुण, पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिए ऊर्जा र सिँचाइमार्फत देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले देशमा भएका स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणमा सरकार अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । आगामी एक वर्षभित्र देशैभरी विद्युतीकरण भइसक्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजीव कोइरालाले स्थानीयस्तरमा देखिएका ऊर्जासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कांग्रेस कोशी प्रदेशका महामन्त्री उमेश थापा, नेपाली कांग्रेस सुनसरीका सभापति एवं इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी, सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विजय श्रेष्ठलगायतले धरान र आसपासबाट बग्ने नदी, खोला तथा खहरेको तटबन्धन गर्नुपर्ने, हाइटेन्सन लाइन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सडकबत्तीको महसुल घटाउनुपर्नेलगायत माग उर्जामन्त्री समक्ष राख्नुभएको थियो ।