काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता भएको छ। सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका तर्फबाट शुक्रवार सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको करिब २ महिनापछि अन्तरिम खारेजीको माग लिएर सरकार अदालत पुगेको हो । भदौ ७ गते सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा लागू नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । अर्को छलफल नभएसम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेपछि सुरुमा सरकार मौन बसेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी भएपछि लिखित जवाफ पेश गरेर अन्तिम फैसलासम्म कुर्दा ढिलो हुने भएपछि सरकार भ्याकेटको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो । भ्याकेटको निवेदनमा सोमबार पेसी तोकिएको छ। यसअघि पञ्जिकरण विभागले अन्योल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेखेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही सेवा रोकिने भएकाले भ्याकेटमा जान उपयुक्त हुने राय दिएपछि गृह मन्त्रालयले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको हो । परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको थियो । रायमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र पेन्सन वितरणमा रोक लाग्ने राय दिएको थियो । सरकारले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि तीन वटा आधार पेस गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर
सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको पहिलो आधार हो सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर परेको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) का मुद्दाहरूमा सरकारलाई अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदा सहज हुने र यो रोकिँदा असर पर्ने तर्क सरकारले सर्वोच्चमा गरेको छ। सरकारले गैर कानुनी गतिविधिबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति र आतङ्ककारी गतिविधिमा लाग्न सक्ने तथा गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्ने विदेशीहरूको पहिचान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र हुँदा सहज हुने भएकाले यसलाई रोक्ने भन्दा खुल्ला गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेको छ।
एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनमा वाधा पर्यो
त्यस्तै सरकारले दाबी गरेको अर्को आधार हो एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले वाधा परेको दाबी गरिएको छ। सरकारले सबै सेवाहरू चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि एकीकृत तथ्याङ्क निर्माण गरिरहेको र यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लागू गरेकाले रोक्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नहुँदा यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन हुन नसक्ने दाबी सरकारले गरेको छ। सरकारले सबै नागरिकहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सहज रूपमा सङ्कलन गर्ने कुरामा फैसलासम्म कुर्दा समस्या हुने भएकाले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या
सरकारले तेस्रो तर्कको रूपमा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या र अन्योल भएको दाबी गरेको छ। सर्वोच्चले नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै आवश्यक हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ। यसरी नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्दा सरकारको काम दोहोरो हुनुका साथै दोहोरो वितरण पनि हुने जोखिम हुने तर्क अदालतमा सरकारले गरेको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा भत्ता वितरण गर्दा पेन्सनको भार पनि कमी हुने दाबी गरिएको छ । अन्य परिचयपत्रका आधारमा भत्ता वितरण गर्दा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको पनि दाबी आएको तर्क अदालतमा सरकारले पेस गरेको छ। सरकारले गरेको दाबीमा सर्वोच्चले सोमबार सुनुवाइ पछि निर्णय दिनेछ। सर्वोच्चले उक्त दिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा सरकारलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको बाटो खुल्नेछ भने खारेज नगरे अन्योलमै रहने छ।
