बुटवल । सहकारी ठगीबारे अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा ल्याइएका रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग आजदेखि लिखित बयान लिन सुरु गरिएको छ । मंगलबार दिउँसो भैरहवा ल्याएका लामिछानेसँग मौखिक प्रश्न सोधिएकोमा आज बिहान साढे १० बजेदेखि लिखित बयान लिन सुरु गरिएको रुपन्देही प्रहरीले जानकारी दिएको छ । लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर सहकारी कानुनविपरीत खर्च गरिएको आरोप छ । ‘जिल्ला प्रहरीले तयार गरेका र त्यसमा सरकारी वकिल कार्यालयले थपेका गरी कम्तीमा ५० वटा लिखित प्रश्न सोधिनेछ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी सूचना अधिकारी डीएसपी लक्ष्मी खनालले भनिन्, ‘हाम्रा प्रश्न र उहांले दिएका उत्तरमा चित्त नबुझे क्रस क्वेस्सनहरु थपिँदा ५० भन्दा बढी हुन सक्छ ।’ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहितको टोलीले मंगलबार साँझ पौने ६ बजेसम्म २० भन्दा बढी प्रश्न सोध्दा अधिकांश प्रश्नमा लामिछानेले इन्कारी बयान दिएका थिए । बयानमा लामिछानेले आफूले सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको इन्कार गरेका थिए । उनले आफ्नो नाम लेखेर कसले पैसा जम्मा गरिदियो भन्ने थाहा नभएको बताएका थिए ।
लामिछानेले आफू सुप्रिम सहकारीको सदस्य र ऋणी नभएको जिकिर गर्दै सुप्रिम मात्रै नभएर अन्य सहकारी ठगीमा पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बयान दिएका थिए । उनले बयानका क्रममा सरकारले दुःख दिने नियतले आफूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको बताएका प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । लामिछानेसँगको बयानमा सुप्रिम सहकारीको मुद्दा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका अधिकृतहरू बसेका छन् । लामिछानेमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारेर सहकारी कानुनविपरीत खर्च गरिएको आरोप छ । संसदीय समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा सुप्रिम सहकारीबाट १ करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा २ करोड ५० लाख, छविलाल जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ । लामिछानेलाई पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न कास्की प्रहरीले कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पहिलो पटक कात्तिक ४ गते ६ दिनको म्याद थप गरेको थियो । दोस्रो पटक ७, तेस्रो पटक १० र चौथो पटक १३ दिनको म्याद थप भएर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । लामिछानेलाई मंगलवार दिउँसो १ बजे पोखरा विमानस्थलबाट भैरहवा हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याइएको थियो ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले कार्तिक ८ गते लामिछानेसहित १२ जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । संस्थाका पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीवी) राई र पूर्व उपराष्ट्रतिका छोरा एवं सुप्रिम सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा अनुसन्धानमै रकम लगेको देखिएपनि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । प्रहरीले २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर रुपन्देही अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा लामिछाने गृहमन्त्री थिए । तर, अहिले प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध पूरक अनुसन्धान प्रतिवेदन लैजाने गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अहिले तयार गरिरहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेको नाममा प्रवाह गरिएको ऋणको भौचर सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीले सदर गरेका छन् । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ घर भएका ३० वर्षीय सागर केसी अहिले फरार छन् । केसीले भौचर सदर गरेर रोशनी गुरुङले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । रोशनी यसअघि नै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएकी छन् । सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ अनुसार ‘झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिएमा’ र कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा’ कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
रास्वपा र सहकारी पीडितको आज पनि प्रदर्शन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भैरहवा ल्याएसँगै विरोध प्रदर्शन जारी छ । रास्वपा नेता कार्यकर्ता र लामिछानेका समर्थककहरु भैरहवाको लुम्बिनी गेटमा भेला भई आज पनि प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनमा हिजो भन्दा धेरै संख्यामा नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका रास्वपा जिल्ला अध्यक्ष डा बुद्धि प्रसाद शर्माले बताए । रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले सहकारीमा अपचलन भएको ८७ अर्ब रुपैयाँ खोई भन्दै नारा लगाएका छन् । सरकारले गठन गरेको संसदीय छानवीन समितिले ४० सहकारीको ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही तथ्यांकलाई इंगित गर्दै रास्वपा नेता कार्यकर्ताले भैरहवामा उक्त ८७ अर्ब बढी वचत कहां छ भन्ने प्रश्न गर्दै नारा लगाएका छन् । रास्वपा कार्यकर्ताले सहकारी पीडितको वचत फिर्ता गर्न समेत सरकारसंग माग गरेका छन् । लामिछानेको बयानमा भइरहदा सुप्रिम सहकारी पीडितहरुले समेत जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय नजिक प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो वचत फिर्ता मुख्य माग रहेको पीडित चिना थापाले बताइन् ।
