काठमाडौँ। म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनार र पदमुक्त भएका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबिच चलेको रस्साकस्सी अन्ततः कार्कीको बहिर्गमनसँगै टुङ्गिएको छ ।
म्यादी प्रहरीको पोसाक (ड्रेस) मा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै कार्कीको राजीनामा माग्दै आएका सांसद सुनारको प्रयास एक हिसाबले सफल भएको देखिएको छ ।
विवादको मुख्य जरो गत फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीहरूको पोसाक खरिद प्रकरण थियो । सांसद सुनारले उक्त खरिद प्रक्रियामा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा प्रहरी नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।
संसद् तथा सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै सुनारले ‘भ्रष्टाचारको नाइकेले पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार गुमाएको’ भन्दै कार्कीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए । यस विषयमा कार्की र सांसद सुनारबिच तीव्र सवाल–जवाफ र आरोप–प्रत्यारोप नै चल्दै आएको थियो । त्यसपछि रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा समितिले उपसमिति गठन गरेर त्यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
यही विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको साउन २७ गते बुधबार छलफल हुँदा सांसद सुनारले भनेका थिए,‘आईजीपी साबको घरबाट ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चोरी भयो र चोरीमा संलग्न भनिएका मान्छेहरूलाई प्रहरीको विशेष ब्युरोले लगेर यातना दिइरहेको छ । आरोप लागेका व्यक्ति पदमै बसेर आफूविरुद्धको छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्छन् । बर्दी लगाएर बसेर ल मलाई छानबिन गर भन्न पाइँदैन ।’
सुनारको आरोपमा आईजीपी कार्कीले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘न त ३ करोड हराएको छ, न हाम्रा घरपरिवारका मान्छेहरू संलग्न छन् । प्रहरी भएकै कारणले सधैँ सबै कुराको अबगाल खाइराख्नुपर्ने हो र ?,’ आईजीपी कार्कीले भनेका थिए, ‘मेरो र मेरो परिवारको बैंक डिटेल्स, कल रेकर्ड जे–जे हेर्नुपर्छ हेर्नुस् ।’ कार्कीले आफूमाथिका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै खण्डन गरेका थिए भने सांसद सुनारले प्रमाणसहित कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
म्यादीको सामान खरिद प्रकरण चर्किँदै गएपछि सांसद सुनारले असोज असोज दोस्रो साता २४ सैँ घण्टा प्वाल परेको जुत्ता र मोजा लगाएर ड्युटी गर्ने हजारौँ सिपाही–हवल्दार तथा बालबच्चा च्यापेर २–४ पैसाका लागि रगत–पसिना बगाउने गरिब म्यादी प्रहरीको पक्षमा उभिएको भन्दै गरिबका छोरा–छोरीले रगत र पसिनासँग साटेको एक–एक रुपैयाँको हिसाब हुने अडान दोहोर्याएका थिए ।
‘पद त के जिन्दगी दाउमा राख्न परेछ भने पनि म राजी छु । बस, यति हो सत्यको पक्षमा बलिदानी गर्दै गर्दा तपाईँ मेरो मृत्युको साक्षी बस्न तयार हुनुपर्छ, म परीक्षा दिन तयार छु’, सुनारले सामाजिक सञ्जालमा त्यसबेला लेखेका थिए। सुरक्षा निकायको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्ति र जनप्रतिनिधिबिचको यो आमने–सामनेले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग पैदा गरेको थियो ।
चौतर्फी दबाब, सार्वजनिक आलोचना र सांसद सुनारले संसद्मा उठाएको कडा आवाजपछि अन्ततः आईजीपी कार्कीलाई बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गरेर पदस्थापन गरेको छ ।
कार्कीको बहिर्गमनलाई राजनीतिक वृत्तमा सांसद खगेन्द्र सुनारको राजनीतिक जितका रूपमा हेरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई पदबाट नहटाएको भन्दै जिम्मेवारी हेरफेरमात्र गरेको दाबी गरे । त्यतिमात्रै होइन कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै निर्देशनमा गरिएको दाबी गरे ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नाराका बलमा अघि बढेको रास्वपा र व्यक्तिगत रूपमा सांसद सुनारका लागि दानबहादुर कार्की प्रकरण एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
उता, लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आगामी मंसिर १ गतेदेखि सम्बन्धितलाई बयानमा बोलाउने बताएको थियो । तर, त्यसअगावै कार्की पदमुक्त भएकाले अब म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणको छानबिन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न अझै बाँकी नै छ।
