काठमाडौं : निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ (मत दिन चाहन्नँ) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले बिहीबार दर्ता गरेको अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको राइट टु रिजेक्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ।
मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ। अदालतले यो मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेशी तोकी सुनुवाइ गर्ने बताएको छ। रासस
