काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघिबढाउने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आफ्नो अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामसहितका सुझाव समेटेर आज अपराह्न मन्त्री पौडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
“अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल र तीन वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने कामबारे दुईवटा खण्डमा सुझाव दिएका छौं ।”, अध्यक्ष खनालले प्रतिवेदन बुझाएपछि भने, “वर्तमान अर्थतन्त्रको वस्तुस्थितिको समीक्षा, समस्याका कारण पहिचान र त्यसको निदानका लागि सरकारले माघ मसान्तभित्रमा गर्नुपर्ने काम सिफारिस गरेका छौं ।”
व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ति गर्नुपर्ने कानुनी सुधारबारे सुझाव दिइएको जानकारी दिँदै उनले “एउटा नयाँ कानुन आवश्यक भनेर मस्यौदासहित बुझाएका छौं । दुई तीन वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने, केही संस्थाको संरचना परिवर्तन गर्नेलगायत नीतिगत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्”, उनले भने । प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको, सरकारी दायित्व र बक्यौता भुक्तानी, समस्यामा परेका वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए ।
