काठमाडौँ । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्ने मुख्य अख्तियारी पाएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको हालको संरचना खारेज गर्नेसम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले समितिको संरचना खारेज गरेर मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
समिति खारेजी गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना बढिरहेको बेलामा मन्त्रालयले भने खारेजी नभएर पुनःसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको स्पष्ट पारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चुरेको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै बनाएको समितिले हालको समिति खारेज गर्नुपर्ने र वन तथा वातावरणमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य विज्ञहरू सदस्य रहनेगरी समितिको पुर्नगठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भुपाल बरालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त समितिमा सदस्य सचिवमा शोभाकर रेग्मीका साथै सदस्यहरूमा मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुङ्गाना र तत्कालीन सहसचिव डा सिन्धु ढुङ्गाना रहनुभएको छ ।
समितिका सदस्य सचिव शोभाकर रेग्मीले चुरे संरक्षणका लागि कुनै पनि बाधा नपुग्ने भन्दै हाल भएको संरचना परिवर्तन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
“अहिले भएको चुरे समितिको संरचना खर्चिलो भयो, स्रोत जुटाउन पनि समस्या भइरहेको छ । समितिमा पनि आपसी विवाद छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जुन मन्त्रालयअन्तर्गतको गठन आदेशअनुसार बनेको छ त्यही मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेगरी चुरे संरक्षणको कामलाई अझै दिगोपना बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई पेस गरेका हौँ । कार्यान्वयन हुने÷नहुने यकिन भएको छैन ।” रेग्मीले बोर्डमा सदस्य नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञलाई छनोट गर्नेगरी पुर्नगठन गर्ने विषय सुझाव पेस गरिएको बताउनुभयो ।
वनमन्त्री शाहीले सुझाव पेस भएपछिका अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताउनुभयो । “समिति खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै छलफल नभएकाले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी संरक्षण विरोधी होइनौँ । प्रभावकारी रूपमा चुरे संरक्षणको गतिविधि अगाडि बढाउने गरी काम हुनेछ । समिति खारेजी हुने प्रक्रिया अहिलेको लागि अगाडि बढेको छैन ।”
मन्त्रालयका सचिव डा दिपककुमार खरालले समिति खारेजीभन्दा पनि समितिमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि समावेश गरी चुरे संरक्षणका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन पुर्नसंरचना गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
“चुरे तराई मधेस क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबैतिरबाट महसुस भएअनुसार हालको समितिको काम, कारबाही, संरचना, कार्यक्षेत्र, कार्याधिकार, बजेट कार्यक्रम, गुरुयोजना, सङ्गठन व्यवस्था, कर्मचारी परिचालन, अन्तरप्रदेश समन्वय, समावेशिता विषयमा पुनरावलोकन र समीक्षा गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा अग्रणी भूमिका निभाउने उच्चपदस्थ अधिकारीसहित अन्य केही व्यक्तिले समिति खारेज गर्न खोजिका भन्दै उहाँले सोबारे आपत्ति जनाउनुभयो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले चुरे समिति खारेजी गर्ने विषयमा भइरहेको तयारी गलत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मेरो कार्यकालमा वैज्ञानिक तथा सरोकार भएकाहरूसँग धेरै छलफल गरेर समिति गठन भएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्नको भण्डार चुरे बचाउने काममा बेवस्था गर्न हुँदैन । कानुन बनाएर समितिलाई छुट्टै स्वयत्त निकाय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । चुरेका वैज्ञानिकहरूको सहभागितामा समिति सञ्चालन गरौँ ।”
चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिने हो भने चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा समस्या आउने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ छ । अनियत्रित रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने र चुरे संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएर चुरेको जैविक विविधता संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“नेपालको पहिचान बोकेको चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको समिति खारेजीको अपरिपक्क निर्णय गर्नुहुँदैन”, पूर्वराष्ट्रपति यादवले भन्नुभयो, “यसो भएमा मानिसको जीवनयापनमा अस्तव्यस्त हुने खतरा हुन सक्छ । चुरेको संरक्षण हाम्रो पानीको, अन्न उत्पादनको र सुरक्षाका लागि जरुरी छ ।”
उहाँकै सक्रियतामा चुरे कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा चुरे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । अहिले पनि यादव चुरे बचाउनुपर्छ भन्नेमा वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।
