काठमाडौँ : राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यले निजामति विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । समितको आजको बैठकमा उहाँहरुले विधेयकमा ‘निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्त नपाउने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई समितिले पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सो विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “विधेयकमा अब उमेरको हदबन्दी र कुलिङ पिरियडको विषयमा पनि तपाईहरुले सहमति गर्नुपर्छ, किनभने हामीले विगतलाई हेर्ने हो भने सहमतिमा नै निर्णय गरेका छौँ ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले सो व्यवस्थालाई कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य पदम पगरीले विधेयकमा अन्तर प्रदेश सरकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी सांसद बुद्धिमान तामाङले विधेयकमा कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । समितिका अर्का सदस्य चित्रबहादुर केसीले आफ्नो कार्यालय समयभन्दा बाहेकको समयमा अध्यापन गराउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा ‘उमेर हदको सवालमा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, सो भन्दामाथिको अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र त्यसभन्दा माथिको सबै अवधि समाप्त भएपछिको ६ महिनासम्ममा ६० वर्ष’ को व्यवस्था गरिएको छ ।
