काठमाडौँ । प्रमुख दलका नेताहरूले निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म मात्र दलहरूको ध्यान जाँदा संविधान बनेको १० वर्षसम्म पनि महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेताहरूले यस्तो बताएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान निर्माण गर्ने क्रममै कांग्रेस– एमाले लगायतका दलहरूलाई नै सङ्घीयता लादिएको हो कि भन्ने जस्तो भान भएको बताए । उनले त्यसवेला अर्को पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेशको नाम, सीमा र अधिकारतर्फ बढी केन्द्रित भएको बताए । नेता थापाले पहिलो संविधान सभा विघटन हुनुमा प्रदेशको कारण रहेको बताए ।
‘पहिलो संविधान सभा भङ्ग भयो, दोस्रोमा गयौँ । पहिलो संविधान सभा भङ्ग भएको कुरा सम्झनुपर्छ । भङ्ग हुनुको मुख्य कारण नै प्रदेश थियो’, थापाले भने, ‘त्यो दिन बालुवाटारमा बाबुराम भट्टराईसँग भएको सहमतिको आधारमा हामी सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको कोठामा थियौ र संविधान सभातिर जाने तयारी गर्दै थियौ। त्यो दिन गएको भए ११ प्रदेश हुन्थ्यो, स्थानीय सरकार सबै प्रदेश मातहत रहन्थे ।’ साथै उनले शासकीय मोडल फ्रेन्च मोडलको हुने अवस्था रहेको बताए । तर त्यो कुरा अन्तिममा आएर बिग्रिएपछि संसद् विघटन भएको स्मरण गरे । उनले दोस्रो संविधान सभामा पनि प्रदेशको विषय बढी उठेको भन्दै पारिश्रमिक कर र अन्त शुल्क प्रदेशबाट सङ्घमा रहनुपर्ने भनेर आफूले राख्न लगाएको बताए । ‘संविधान संशोधन जोखिम छ तर अनिवार्य छ’, थापाले भने, ‘अव हामी सम्हालिएर जानैपर्छ ।’
एमाले नेता महेश बर्तौलाले सरकारको मुख्य धेय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुनहरु संशोधन गर्ने भएपनि सो अनुसार जान नसकिएको बताए । ‘हाम्रो ध्यान निर्वाचित हुने र फेरि अर्को निर्वाचनमा जाने, हामी सांसदहरू पनि तयारीमा लाग्ने’, एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘विधायिकी कर्म भन्दा अर्को पटक चुनावको तयारी गर्ने भएपछि समस्या भएको छ ।’ उनले वर्तमान सरकारको मुख्य आधार भनेको संविधान बमोजिमका कानुन व्यवस्थित गर्ने धेय रहेको दाबी गरे ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले १० वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा जति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो नसकेको भन्दै संविधान निर्माणका सवालमा कतिपय कुरा हौसिएर राख्दा पनि समस्या भएको बताए । ‘संविधान निर्माण गर्नेबेलामा जोसिएर बढी कुराहरू पनि राख्यौ, जो कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवहारिक थिएन’, नेता घिमिरेले भने, ‘ती संवैधानिक प्रावधानले पनि हामीलाई जटिलता थपेको छ । अहिले आएर अलिकति घोरिन पनि थाल्यौ ।’ सोही कारण अहिले कार्यान्वयनका सवालमा जटिलता आएको हो कि भन्ने लागेको भन्दै संविधान संशोधन गर्ने भनिएपनि यो जटिल विषय रहेको उनले बताए । उनले एक वर्षमा कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने नै तय गर्न नसकिएको बताए ।
