काठमाडौं, १८ कात्तिक । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलगायत कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न भारतमा रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर विभिन्न प्रवासी संगठनहरूमार्फत सबै नेपालीलाई नेपाल सरकारले सुरु गरेको एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्न भनिएको हो ।
कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक संकलन गर्दा अनियमितता हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको जानकारि गराए । उनले भारतबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा रहेको पनि बताए । राजदूत शर्माले नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्देशन सुनाउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा कुनै पनि स्थानबाट सोझै सहयोग रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले कसैले पनि व्यक्ति विशेषबाट आर्थिक संकलन नगर्न र सबैलाई कोषको बैंक खातामा सोझै सहयोग रकम पठाउन सुझाव दिए ।
उनले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै सहिद परिवार र घाइते परिवारलाई पनि यही कोषमार्फत राहत दिइने भएकाले एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्ने बताए । भारतका यूपीआईमार्फत यस पुनर्निर्माण कोषको बैंक क्यूआर कोडमा सोझै पैसा पठाउन सकिने पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो । भारतका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन÷खर्च कट्टी गर्न पाइने उल्लेख गरे पनि भारतबाट ठूलो रकम सहयोग गर्ने दाताहरूलाई करमा छुट दिलाउनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली दूतावासले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
