पोखरा । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सितामढी प्रसारणलाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान–प्रदान क्षमताको पुनर्मूल्यांकन गरिएको छ । अब नेपालले हाल एक हजार ५०० मेगावाटसम्म विद्युत् भारततर्फ निर्यात र एक हजार ४०० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्नसक्ने क्षमता कायम भएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको १७औँ बैठकमा दुवै देशबीच विद्युत् आदान–प्रदान, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ ।
पोखरामा सम्पन्न बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर भगवान सहाय वैरवाको सहअध्यक्षतामा कात्तिक १७ र १८ गते दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा चमेलिया–जौलजिवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुवै देशले आ–आफ्नो तर्फबाट प्रस्तुत गरेका छन् ।
संयुक्त प्राविधिक टोलीले दुवै देशको संयुक्त परियोजना प्रतिवेदन यसै वर्षको मंसिर (नोभेम्बर) महिनाभित्र तयार गर्ने र सो प्रसारणलाइन सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने र सो लाइनमार्फत हुने विद्युत् आयात–निर्यात क्षमताका विषयमा भारतको उत्तर प्रदेश प्रसारण कम्पनीसँग १५ दिनभित्र थप बैठक गर्ने निर्णय भएको छ ।
निजगढ–मोतीहारी ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न नेपालले आवश्यक प्राविधिक विवरण एक महिनाभित्र उपलब्ध गराउने र त्यसपछि संयुक्त टोलीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ ।
लमही–लक्नउ ४०० केभी प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको टर्मिनेसन बिन्दु लमही वा कोहलपुरमध्ये कुन उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा संयुक्त अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनमा उच्च तापक्रम सहनसक्ने प्रविधि (एचटिएलएस) प्रयोग गरेर तार पुनःस्थापनाको विस्तृत अध्ययन अघि बढाइने पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।
रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी प्रसारणलाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यी लाइनमा प्रयोग हुने तारलाई एचटीएलएस प्रविधिका तारले प्रतिस्थापन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन संयुक्त रूपमा अघि बढाइने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
नेपाल र भारतका दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले विद्युत् आदान–प्रदान, प्रसारण पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
