९ आश्विन २०८३, शुक्रबार 1790380338
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन नगर्ने संस्था कारबाहीमा
  सूचना प्रेस  1 August, 2022

महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘महालेखा परीक्षकको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९’ प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको

  सूचना प्रेस  1 August, 2022

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट ४१ अर्ब बढी

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ४१ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको

  सूचना प्रेस  31 July, 2022

आयल निगमको निजीकरण हल्ला कि यथार्थ ?

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने

  सूचना प्रेस  31 July, 2022

अर्थमन्त्री शर्माद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौं – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ । आज साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति

  सूचना प्रेस  31 July, 2022

जनार्दन शर्मा फेरि अर्थमन्त्री नियुक्त, साढे ५ बजे सपथ

काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा पुन:अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा उहाँलाई राष्ट्रपति

  सूचना प्रेस  31 July, 2022

विवादित पुर्वमन्त्री शर्मालाई पुन : अर्थमन्त्री बनाईदै

काठमाडौं – अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त हुने भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान प्रधानमन्त्री

  सूचना प्रेस  29 July, 2022

जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिको यस्तो छ प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

काठमाडौं – तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रतिपक्षी नेकपा

  सूचना प्रेस  29 July, 2022

सीसीटिभी फूटेज प्रकरण : संसदीय छानविन विशेष समितिले आज प्रतिवेदन…

काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न बनेको संसदीय

  सूचना प्रेस  28 July, 2022

कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी अलपत्र

काठमाडौं- एक लाख भन्दा बढी कोरोना पीडितले दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि कोरोना बीमाबापतको भुक्तानी पाएका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुले सरकारले रकम