काठमाडौं । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरूद्व नेपाली काँग्रेस निकट संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव विजय खड्का र कानून विभाग प्रमुख हृदय राज मिश्रले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय समन्वय समिति तथा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ र १८ अनुसार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संघ–संस्था खोल्ने अधिकार तथा राजनीतिक सहभागिताको हक सुनिश्चित गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
यसअघि अनेरास्ववियुको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
