२ मंसिर २०८३, बुधबार Wednesday, 18 November 2026
हामीलाई पछ्याउनुहोस्
२ मंसिर २०८३, बुधबार 5:01 pm
राजनीति

दानबहादुर कार्कीको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफल मंसिर ७ गते

सूचना प्रेस २०८३ मंसिर २ बुधबार ००:००, १६:४८ बजे २ मिनेट पढाइ

काठमाडौँ : प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते बोलाएको छ ।

कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

कार्की पक्षको तर्कअनुसार उनलाई पदबाट हटाउनुअघि कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको थिएन । कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी प्रमुखबाट हटाइएको उनीहरूको दाबी छ ।
अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा कार्की र सरकार दुवै पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आ–आफ्ना कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन् । सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेकाे छ ।

सरकारले कात्तिक १८ गते कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । सोही दिन एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा कार्की पुनः आईजीपीको जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो खुल्न सक्छ । तर अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा अन्तिम फैसला नआएसम्म डा. केसीले नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन् ।