काठमाडौं । दासप्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिको २३ वर्ष पूरा भएको छ । यद्यपि अझै पनि पुर्नस्थापना भने हुन नसकेको मुक्त कमैयाहरु गुनासो गर्दै आएका छन् ।
जमिन्दारहरुको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका कमैयालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषण गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले मुक्त कमैयालाई ठाउँअनुसार एकदेखि पाँच कठ्ठासम्म जग्गा, घर बनाउन काठ र रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
यद्यपि पुर्नस्थापना अझै पूरा नभएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीको भनाइ छ । मुक्ति दिवस खुसी, उत्साह र उल्लासका साथ मनाउनु पर्नेमा अझैसम्म धेरै कमैयाको पुर्नस्थापना हुन नसक्दा पीडा थपिएको र दुःखले मनाउनु परेको मञ्चका अध्यक्ष सीमा चौधरीले गुनासो गरे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकता नदिँदा मुक्त कमैयाहरु आर्थिक, समाजिक र राजनीतिकरुपमा पछि पर्दै आएको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्न सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
कैलालीमा ९ हजार ७ सय ६२ मुक्त कमैया परिवार रहेकोमा ९ सय ५३ जनाको उचित पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । मुक्तकमैयाको परिचयपत्र सहित पुर्नस्थापना, जनता आवास कार्यक्रम लागू गर्न, अति आधारभूत आवश्यकता पूरा गुर्नुपर्ने, मुक्त कमैयाका बालबालिका, कमलहरि तथा युवाका लागि निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले मुक्त कमैया, कमलहरि, हलिया र हरुवा चरुवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, मुक्त कमैयाहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि विना धितो पाँच वर्षका लागि रु पाँच लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइनुपर्ने र राज्यका हरेक तहमा मुक्त कमैयाको सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग गरे।
