काठमाडौं : असार १५ मा शिक्षा ऐन जारी नगरेपछि नेकपा (बहुमत) निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ। संगठनले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यापारीहरुको प्रभावमा परी शिक्षा ऐन रोकिएको आरोपसमेत लगाएको छ। संगठनका अध्यक्ष बिरेन्द्र शाहले सत्तासिन एमाले–काँग्रेसले आफ्ना मान्छेको चाहनाअनुसार नै शिक्षा ऐन अड्काएर राखेकाले आफूहरुले हड्ताल घोषणा गर्नुपरेको बताए।
संघीयता आएको लामो समय वितिसक्दासम्म पनि पूरानै ढाँचामा शैक्षिक क्षेत्र चल्नुमा व्यापारिक मनसाय रहेको बताउँदै शाहले भने,‘बिचौलिया र शैक्षिक माफियाको चलखेलमा वर्तमान ओली सरकार शिक्षालाई गरिवको पहुँचबाट थप टाढा लग्दैछ। यदि निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागु गर्नेगरी ऐन आएन भने शैक्षिक दलालहरुका व्यापारिक महलहरुमा आगो दन्काउनपछि पर्ने छैनौं।’
संगठनका महासचिव उषाकिरण आजादले आउन लागेको शिक्षा ऐन संविधानको मर्म र भावना विपरित निजी र व्यापारिकरण गर्न पाउने योजनासहित ल्याइएको आरोप लगाए। आजादले ऐनमा प्रस्टसँग ठूला नेता, सरकारी कर्मचारीका छोरा–छोरीले निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था उल्लेख गरिनुपर्ने माग राखे। कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष रुपा बुढा मगर, सचिवहरु गोविन्द विष्ट, हरि विष्ट, कोषाध्यक्ष कमला परियारलगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
संघर्षका कार्यक्रम
१० असार २० देखि २२ गतेसम्म संसद र दलका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने।
२० आसार २३ र २४ गते देशैभर कोणसभा गर्ने।
३० असार २६ र २७ गते सरोकारवालाहरुलाई पत्राचार गरी जनदबाब सिर्जना गर्ने।
४० आसार ३० गते प्रदर्शन गर्ने।
५० आसार ३२ गते पुत्ला दहन तथा मसाल जुलुस गर्ने।
६० साउन २ गते देशभरका शैक्षिक संस्था बन्द तथा एकदिने देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल गर्ने।
