काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात नराख्न र मौज्दात रहेको भए डिपोमार्फत बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गर्दै जारी गरेको सूचनाप्रति होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले निगमको सूचनाको भाषा र आशयले समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई आशंकाको दृष्टिले हेरेको भन्दै व्यवसायको वास्तविक प्रकृति र दैनिक खपतलाई बुझेर नीति बनाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष टि. आर. भण्डारी (शंकर)द्वारा जारी विज्ञप्तिमा होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट, पार्टी प्यालेस तथा फुड एण्ड अकमोडेसन क्षेत्र नेपालको पर्यटन, रोजगारी, राजस्व र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने क्षेत्र भएकाले राज्यले यसलाई समस्या सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा नभई आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
महासंघका अनुसार ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा सामान्य घरपरिवारको तुलनामा ग्यासको दैनिक खपत अत्यधिक हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनको निरन्तरताका लागि आवश्यक मौज्दात राख्नु स्वाभाविक व्यावसायिक आवश्यकता हो। सिलिन्डरको संख्या मात्रका आधारमा व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु अन्यायपूर्ण हुने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव वा गैरकानुनी गतिविधिको भने कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। कानूनविपरीत कार्य गर्ने जो–कोहीलाई प्रमाणका आधारमा प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि केही व्यवसायी वा घटनालाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, विद्युत्लगायत अत्यावश्यक ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति र बढ्दो लागतको सामना गरिरहेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै व्यवसायीले सञ्चालन निरन्तरताका लागि राखेको मौज्दातलाई नै समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नु समाधान नभएको महासंघको निष्कर्ष छ।
प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण, खाद्य तथा गुणस्तर नियमनलगायत निकायबाट हुने कानूनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनमा आफ्नो आपत्ति नरहेको महासंघले जनाएको छ। तर नियमनका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिइएको छ।
महासंघले नेपाल आयल निगमलगायत सम्बन्धित निकायलाई यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि व्यवसायिक संघ–संस्था तथा महासंघसँग आवश्यक संवाद र समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्न तथा कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज रूपमा उपलब्ध नगराउने तर व्यवसायीले राखेको मौज्दातलाई नै शंकाको विषय बनाउने नीति न्यायोचित नहुने महासंघको भनाइ छ। होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमाथि अव्यवहारिक हस्तक्षेप, अविश्वास र त्रास सिर्जना गर्ने अवस्था कायम रहेमा देशभरिका होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ब्याङ्केट तथा फुड एण्ड अकमोडेसन व्यवसायीको साझा आवाजलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।
आवश्यक परे व्यवसायीको हक, हित, सम्मान र व्यावसायिक अस्तित्वको संरक्षणका लागि शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले आफू कालोबजारीको पक्षमा नरहेको तर व्यवसायीलाई कालोबजारीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेको छ। राज्यसँग टकराव नभई सम्मानजनक संवाद, सहकार्य र समाधानमार्फत अघि बढ्न चाहेको भन्दै महासंघले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायका लागि सुरक्षित, मर्यादित, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
