काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट क्षति पुगेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन सरकारले कर छुट, भन्सार सहुलियत, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजता ल्याउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको हो।
बाढीले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी तथा उपकरणको सट्टा सोही प्रकृतिका नयाँ सामग्री आयात गर्दा पनि भन्सार महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ।
भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै आयातित वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बाढी प्रभावित करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर आगामी कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी समय थप गरिने भएको छ। क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी तथा पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सम्पत्तिको खर्चकट्टी प्रक्रियासमेत सहज बनाइने सरकारले जनाएको छ।
बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णयसमेत भएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित व्यवसायीको सम्पत्ति तथा व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरलगायत स्थानीय शुल्कमा समेत सहुलियत दिन अनुरोध गरिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको हकमा पनि प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिइने भएको छ। क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद थप र एकपटक कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दरमा ब्याज लगाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालन तथा रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकमार्फत थप कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानी साधन तथा मेसिनरी पुनः खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपात पुनरवलोकन गर्ने निर्णय भएको छ।
बीमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन सर्भेयर परिचालन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ।
सरकारले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइने सहयोगलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चकै रूपमा मान्यता दिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
