काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग भेटवार्ता गर्दै समसामयिक विषय र विपद् व्यवस्थापनबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार भएको भेटमा उनले भदौ १० गतेको विपत्तिपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको स्वरूप बदल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
‘विपत्तिपछि परिस्थिति फेरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा प्रश्नोत्तरको स्वरूप बदलेर जानुपर्छ।’ संसद्को अभिन्न अङ्ग भएकाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम छिट्टै सुरु गर्न आफूले सभामुखलाई आग्रह गरेको र सभामुख यसमा सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए।
विपद्पछिको राहत, व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका लागि संसदीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा आङ्देम्बेले जोड दिए। महिला, बालबालिका तथा सुत्केरीको अवस्था हेर्न र नयाँ बस्ती सुरक्षित रूपमा बसाउन यस्तो समिति आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
‘राहत र सहयोगको सदुपयोग होस् र काम पारदर्शी ढंगले अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ आङ्देम्बेले भने, ‘यो समिति सरकारको विरुद्धमा गठन गर्न खोजिएको होइन।’
सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन र पुग्न नसकेका ठाउँमा समन्वय गर्न समितिले सघाउने उनले प्रस्ट पारे। विपद्का बेला राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउन पनि यस्तो समिति तत्काल गठन हुनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा भ्रमणबारे पनि भेटमा छलफल भएको थियो। महासभामा बोल्न पाइने थोरै समयमा मुलुकका सबै भावना समेट्न गाह्रो हुने आङ्देम्बेले बताए। ‘त्यहाँ बोल्न पाइने पाँच-छ मिनेटमा धेरै कुरा भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले साइड वार्ताहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।’
देश छाड्नुअघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। यसले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने उनको दाबी छ।
आङ्देम्बेले सभामुखलाई नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे पनि जानकारी गराए। आगामी ३ र ४ गते वडा, १० गते प्रदेश र क्षेत्र तथा १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय अधिवेशन हुने उनले बताए।
यसैगरी, संसदीय समितिको मागबारे पत्रकारको प्रश्नमा उनले सभामुख सकारात्मक रहेको जवाफ दिए। ‘यो त स्वयं सत्तापक्षका सभापतिले राखेको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै प्रतिपक्षी दलको एकमत छ।’ विपद्को घडीमा पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल सरकारको साथमा रहेको उनले प्रस्ट पारे। संसदीय समिति संसद्कै आधिकारिक संस्था भएकाले यसलाई सरकारले विपक्षीका रूपमा हेर्न नहुने उनको तर्क छ।
