काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दैमा मात्रै नेपालले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै उनले दीर्घकालीन परिणामका लागि नेपालभित्रै जलवायु कूटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता र वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालीन गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनले बताए। महासभा वा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको धारणा राख्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्रै दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित नगर्ने उनको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, विज्ञान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालको वर्तमान सरकारी संरचनामा जलवायु परिवर्तनको विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेको मन्त्री खनालले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु कूटनीतिका विषयमा संस्थागत रूपमा पर्याप्त रूपमा संलग्न हुन नसकेको उनले औँल्याए। राष्ट्रसङ्घको महासभाका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वाभाविक भूमिका हुने गरे पनि कोपलगायत अन्य जलवायु मञ्चहरूमा मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता ऐतिहासिक रूपमा सीमित रहेको उनले स्पष्ट पारे।
बैठकमा मन्त्री खनालले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा वा कोपमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन मात्र गरेर हामीले चाहेको दीर्घकालीन परिणाम हासिल हुँदैन। त्यसका लागि संस्थागत क्षमता र संरचना विकासमा अहिलेबाटै काम गर्न आवश्यक छ।’ जलवायु कूटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाबारे प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘अहिले जलवायु कूटनीतिका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता पर्याप्त देखिँदैन। ऐतिहासिक रूपमा यो विषय वातावरण मन्त्रालयबाट अघि बढ्दै आएको छ।’
जलवायु कूटनीति स्वयम् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट र प्रभावकारी हुनुपर्ने उनले बताए। संस्थागत सुधारका विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘अब जलवायु विज्ञान, अनुसन्धान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई जोड्ने उपयुक्त संस्थागत संरचनाबारे सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ। दीर्घकालीन जलवायु कूटनीतिका लागि सही संस्थागत डिजाइन र क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयमा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, विकास, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको जोड छ। अध्ययन र वैज्ञानिक पक्ष, घरेलु नीति तथा कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सही संस्थागत ढाँचा आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको उपस्थिति केवल सम्मेलन केन्द्रित नभई निरन्तर र संस्थागत हुनुपर्ने बताएका छन्।
