काठमाडौं : सरकारले विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता-कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालय र नेकपाले यसको पुष्टिसमेत गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गत २७ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले मुद्दा खारेज गरेको दाबी गरेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक निर्णय गरी प्रशासनिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृतिका मुद्दाहरुलाई यथाशिघ्र फर्छ्यौट गर्न र कानुनसँग अन्तरविरोध राख्ने मुद्दाको हकमा कानुनी व्यवस्था वा कानुन संशोधन गरी मुद्दा खारेज गर्ने भनी भएको सहमति २०७९ भाद्र २७ गते बेलुकी बसेको मन्त्रीपरिषद्को वैठकले निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारको यो कदमले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा गुणात्मकता प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पनि यसको पुष्टि गर्दै विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरुको मुद्दा खारेज हुने बताए। ‘सरकार त्यस प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। छिट्टै यसबारे औपचारिक धारणा सरकारको तर्फबाट आउनेछ,’ ती अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले यस्तो तयारी गरेको गृहको उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्वागत समेत गरेको छ। ‘देउवा सरकारको यो निर्णयलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्वागत गर्दछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानुन मन्त्री गोबिन्द बन्दी कोइराला र महान्यायधिवत्ता खम्मबहादुर खातीलगायत वार्ता प्रक्रियामा सहभागी सबैलाई पार्टी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
