बागलुङ बजारका पाखाथरवासीको खानेपानी सङ्कट टरेको छ । नगरपालिका–३ र ४ मा रहेको उपल्लोपाखाथरमा ७७ घरमा लिफ्टमार्फत ‘एक घर, एक धारा’ पु¥याइएको छ । बागलुङ बजारसँगै जोडिएको गाउँ भएर पनि लामो समयदेखि खानेपानीको चरम सङ्कट भोग्दै आएका पाखाथरवासीलाई बागलुङ नगरपालिकाले लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरी घर–घरमा खानेपानी सुविधा पु¥याएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले खानेपानीको सङ्कट रहेको गाउँमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गर्ने अभियानअन्तर्गत खानेपानीको मूल अभाव भएको स्थानमा लिफ्टमार्फत खानेपानी घरमा पु¥याइएको छ । कुवा, मुल र सामुदायिक धाराकोे पानी प्रयोग आएका स्थानीयले लिफ्टमार्फत घरमुनिको पानी तानेर घर–घरमा पु¥याइएको उपभोक्ता मुरारीदत्त शर्माले बताउनुभयो । “खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाएलगत्तै घरआँगनमै पानी थाप्न पाइयो”, शर्माले भन्नुभयो, “घर–आँगनमै पानी झरेपछि सहज भएको छ, नगरपालिकाले ढिलै भए पनि हाम्रो खानेपानीको समस्या समाधान गरेकामा धन्यवाद ।” अव्यवस्थित मूल र सामुदायिक धारमा खानेपानी भर्नका लागि समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत खानेपानी वितरण गरिएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो । “खानेपानीको समस्या समाधान भयो, लिफ्टमार्फत खानेपानी पु¥याउँदा विद्युत् महसुल बढी लाग्छ, केही महसुल छुट गर्ने विषयमा कार्यपालिका बैठकमा लैजाने छु”, खड्काले भन्नुभयो, “आगमी पाँच वर्षभित्र बागलुङ नगरपालिकाको खानेपानी सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानीको एक घर एक धारा पु¥याइसक्ने लक्ष्य छ ।” बागलुङ नगरपालिकाको रु २६ लाख ४० हजार र स्थानीय उपभोक्ताहरूको १५ लाख जनसहभागितामा आयोजना सम्पन्न भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका स्थानीयवासीले उपल्लो पाँखाथर टोल विकास संस्थामा आवद्ध भएका नयाँ घरले रु ४१ हजार र पुराना घरले रु २६ हजार गरी रु १५ लाख उपभोक्तास्तरबाट सङ्कलन गरिएको थियो ।
स्थानीयवासीले विसं २०३८ देखि जुरेढुङ्गा मूलको पानी सामुदायिक धारामार्फत उपभोग गर्दै आएका थिए । पँधेराघर, रिठाबोटसहितका कुवाको पानीलाई ४० एमएमको पाइपबाट एक सय मिटरमाथि खत्रीबारीमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत लगेर घरमा ‘एक घर, एक धारा’ निर्माण गरी घर–घरमा वितरण गरिएको छ । खानेपानी उपभोग गरेवापत प्रत्येक घरले विद्युत् महसुल र मर्मतसम्भारका लागि मासिक रु दुई सय उपभोक्ताले खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
