काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेका एकपछि अर्को अवैधानिक कामलाई बदर गरेको छ । त्यसै क्रममा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आज अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
एमाले नेतृत्वकाे सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई वर्तमान सरकारले बर्खास्त गर्दै उनको ठाउँमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो । साे निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वाेच्च गएका थिए ।
आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वाेच्चले पुरानै अवस्थामा सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न तथा नयाँ नियुक्त सदस्यसचिव घिसिङलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि १३ मंसिरमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएकाे थियो । १४ मंसिरमा घिसिङले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका तर अहिलेको सरकारले हटाएका नेपाल स्काउटका लोकवहादुर भण्डारी,युवा स्वरोजगार कोषका कल्याण रोक्का र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका डा। कृष्णप्रसाद ओली पनि अदालतबाट अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली भइसकेका छन् ।
