काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान बमोजिम ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय हुन पुगेको हो ।
अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पारेको छ । एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी त्यहीँ दिन पारित गरेर सन्देश सहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।
