हेटौंडा । मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले बागमतीमा पुनः मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेका छन् । ९ साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै शपथ लिएका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ हालसम्म विना विभागीय छन् । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय छन् । तर मन्त्रिपरिषद १४ सदस्यीय छ । मन्त्रालय नतोकिएका कारण विना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत साढे तीन महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका छन् । श्रेष्ठलाई आगामी शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछोनले जानकारी दिए ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री लामा निकट स्रोतका अनुसार कांग्रेसका बिमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाइने भएको छ । सहकारीमा अर्को कुनै विभाग जोडेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने तयारीबारे सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘पर्यटनलाई फुटाएर सहकारी मन्त्रालय बनाउन लागिएको हो । सहकारीमा अर्को कुनै विभाग जोड्ने कुरा भइरहेको छ । सहकारीमा स्थानीय विकास जोड्ने कि भन्ने छलफल भइरहेको हो । यही हप्ताभित्र मन्त्रालय विभाजन भएर श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाइसक्नुहुन्छ’, मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।
उनका अनुसार सहकारीमा प्रशासन विभागलाई जोडिने सम्भावना पनि छ । प्रशासन विभाग एमालेकी सुकमाया तामाङले नेतृत्व गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य, भूमि मन्त्रालयसँग छ । कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री लामा पर्यटनलाई विभाजन गर्ने निचोडमा पुगेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एमालेबाट अमनकुमार मास्के मन्त्री छन् । ‘भौतिक फुटाउन एमालेले मानेन । त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यू आफ्नै भागको मन्त्रालय विभाजन गर्नेमा पुग्नुभएको हो । एमाले पनि यसमा सहमत छ’, लामा निकट स्रोतले भन्यो । एमाले बागमती प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेल मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । कांग्रेसले धेरै मन्त्री नियुक्त गर्दा मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनले बताए । ‘यो कांग्रेसभित्रको समस्याले भएको हो । मन्त्री नियुक्त गर्दा ध्यान दिइएन । मन्त्रालय फुटाउने विषय राम्रो थिएन’, उनले भने ।
गत साउनमा सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबीच मुख्यमन्त्रीसहित ७ कांग्रेसलाई र ६ एमालेलाई मन्त्रालय भागबण्डा लागेको थियो । लामाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन थप एक जनामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त भइसकेका प्रभात तामाङलाई शपथ अगाडि नै हटाएर कुन्दनराज काफ्लेलाई सोही मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थासम्म मुख्यमन्त्री लामा पुगेका थिए । बागमतीमा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् । शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पुर्याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए । पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए ।
पटक पटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेललले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाए । पाण्डे र जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन साना दलसमेत जोडेर धेरै दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउनुपर्ने अवस्था थियो । सरकार बनाउन अन्य साना दलहरुको सहयोग आवश्यक नहुँदा पनि कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय थप्ने तयारी गरेका हुन् । बागमती प्रदेशमा ७ वटा भन्दा धेरै मन्त्रालय नै आवश्यक नरहेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । २६ पुस २०७९ मा निवर्तमान मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्याबारे सुझाव दिन एक कार्यदल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुने जनाएको थियो । त्यसयता मन्त्रालयको संख्या र प्रशासनिक खर्च मूल्यांकनका लागि कार्यदल गठन भएका छैनन् ।
