काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले नेपालमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्मा असर गरिरहेको बताएका छन् । विश्व पानी दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) ले आयोजना गरेको ‘दिगो खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीहरूमा परेको प्रभावले खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्मा असर गरेकाले हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी भएको बताए । ‘पानी जीवनको आधार हो । पानी बिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक अनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न कटिबद्ध रहेको समेत मन्त्री यादवले प्रतिवद्धता जनाए ।
मन्त्री यादवले ग्लेसियर भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौँ बर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ, र चट्टानको ठूलो सङ्ग्रह भएको जानकारी गराए । ‘नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सय भन्दा बढी ग्लेसियरहरू रहेको बताइन्छ । जसमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङ्मा ग्लेसियर आदि प्रसिद्ध छन्,’ यादवले भने । नेपाल सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानी पहुँच विस्तारमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको बताउनु हुँदै मन्त्री यादवले बिश्वास व्यक्त गरे । सुधारिएको स्वच्छता र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै शहरी तथा ग्रामीण दुबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना रहेको मन्त्री यादवले बताए ।
“नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए तापनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायमै छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउने अवसर प्रदान गरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने । नेपालमा पनि पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । विशेषगरी दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको मन्त्री यादवले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धी तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ सालदेखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आएको छ,’ उनले भने ।
