काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद विधेयक अगाडि बढाउने विषय संसदको कार्यसूचीबाट फेरि हटेको छ । यसअघि पटक–पटक कार्यसूचीमा पर्दै आएता पनि अगाडि बढ्न नसकेको यो विधेयक फेरि पनि कार्यसूचीबाट हटेको हो । बुधबारको कार्यसूचीमा यो विधेयक अगाडि बढाउने उल्लेख थियो । तर, बुधबार अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री फर्किन मानेनन्, प्रतिपक्षी पर्खिन
बिहीबारको सम्भावित कार्यसूचीमा यो विधेयक अगाडि बढाउने विषय समावेश छैन । यो विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन । गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले बल्ल यो विधेयक अगाडि बढाउन लागेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर यो विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ मा पठाएको थियो । सभामा पुगेर विधेयक अड्किएको पनि १० महिनापछि विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको हो । राज्य व्यवस्था समितिले पास भएको विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । राजतन्त्र अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । लामो समयसम्म परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, यद्यपि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागवण्डा हावी थियो । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको उपस्थितिमा बसेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् समेत विघटन गरेका कारण संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया समेत पूरा नगरी उनीहरू स्वतः नियुक्त भएका थिए ।तर, त्यसबेला अध्यादेशले संशोधन गरेको प्रावधान अनुसार ऐन बन्न सकेन । पुरानै व्यवस्था पनि निष्कृय छ । ४ मंसिर २०७९ को मतदानपछि आएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सुरुमै यो विधेयक आएको थियो । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो ।
