काठमाडौँ, १५ असार। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमार्फत विलासिता र भ्याटमा लगाइएको करमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सुनमा प्रस्ताव गरिएको दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अव्यावहारिक र उपभोक्तामा समेत गम्भीर असर गर्ने भएकाले पुनरावलोकन गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष बजेटमा उल्लिखित विलासिता कर र भ्याट पुनरावलोकनको व्यवस्था वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिकूल हुने बताएको छ ।
सरकारको कर नीतिले नीतिले सुनचाँदी तथा रत्न आभूषणको व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिने र यो क्षेत्रमा लाखौँ जनशक्तिले रोजगारीसमेत गुमाउने अवस्था आएकाले सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न अध्यक्ष अग्रवालले अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
चेम्बर पदाधिकारीहरुसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बर अफ कमर्सले दिएको सुझावलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
