काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्रस्थित गौरीघाटदेखि गुह्येश्वरी मन्दिर जाने पुल करिब एक वर्षपछि निर्माण भएको छ । पुल निर्माणमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न खोजेपछि पुरातत्त्व विभागले रोकेर अलपत्र परेको सम्बन्धी राससमा समाचार प्रकाशित भएपछि अलपत्र पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठेक्का गरी पुनः निर्माणका लागि भत्काइएको सात महिना बितिसक्दा पनि पुलको काम अघि नबढेपछि त्यस बेला आवतजावतमा समस्या भएको थियो । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड विपरीत पुल पुनः निर्माण सुरु गरेपछि पुरातत्त्व विभागले पुरानै स्वरूपमा बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो ।
विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले निर्माण व्यवसायीले आधुनिक निर्माण सामग्री राखेर पुल निर्माण गर्न खोजेपछि पुरानै स्वरूपमा बनाउनुपर्ने भन्दै पुनः निर्माण रोकेकामा प्राचीन सामग्रीकै प्रयोगबाट बनाउन सहमत भएपछि बनाउन अनुमति दिएको बताए । काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सँगत विभागले दिएको निर्देशन अनुसारकै निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर पुल निर्माण गरिएको बताए ।
पुल नबन्दा विशेष गरी पशुपति क्षेत्र आउने भक्तजनलाई समस्या भएको थियो । विगतमा भएको पुलबाट मोटरसाइकल ट्याक्सीलगायत साना सवारी आवतजावत गर्न सजिलो भए करिब एक वर्षदेखि कुनै साधन गुड्न पाएका थिएनन् । जसले गर्दा भक्तजन घुमेर गुह्येश्वरी मन्दिर जान बाध्य भएका थिए । पैदलयात्रुलाई समेत पुल अलपत्र हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था आएको थियो ।
गुह्येश्वरीमा बसेर धार्मिक अभियान चलाउँदै आएका धर्मराज बराल विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा पुल निर्माण नहुँदा घुम्न आउने पर्यटकलाई पनि समस्या भएको बताउँछन् । पुरानो पुल भत्काउँदा निकालिएका इँटाको संरक्षण नहुँदा चोरी भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
सुरुमा श्री ५ त्रिभुवन र श्री ३ चन्द्रशम्शेर लेखेको इँटा भेटिए पनि ती हराएको गौरी आध्यात्मिक मासिक पत्रिकाका सम्पादक समेत रहेका स्थानीय अर्जुन लामिछानेले बताए । ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्वका ती इँटा कहाँ गए भनेर सरोकार भएका निकायले जवाफ दिनुपर्ने उनको माग छ ।
बाढीबाट नोक्सान भएको कृषि वस्तुको प्रकार, परिमाण, पशुपक्षीको नोक्सानी, गोठमा भएको क्षतिको अवस्था तथा व्यावसायिक फार्म, प्रभावित कृषकको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । मन्त्रालय मातहतका सबै प्रदेशमा रहेका कृषि कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने छ ।
बाढीका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनपछि तथ्याङ्कको आधारमा किसानले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित किसानलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग तथा सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
मन्त्रालयले किसानले बाली तथा पशु धनमा बिमा गरेको भए त्यसको सहजीकरण मल, बिउ विजन, प्रविधि, प्राविधिक सिपलगायतमा सहयोग उपलब्ध गराउने तथा आवश्यकता भएको स्थानमा क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
विवरण प्राप्त भएपछि तथ्याङ्कका आधारमा आगामी दिनमा थप सतर्कता तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी विस्तृत रूपमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने सूचना अधिकारी जोशीले जानकारी दिए ।
