ठमाडौँ- नेपाली राजनीतिक दलहरू अहिले इतिहासकै निर्णायक मोडमा उभिएका छन् । ‘जेन-जी’ युवाहरूको आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिले दलभित्र शीर्ष नेतृत्वको बहिर्गमनको विषय जबरजस्त सतहमा आएको छ । सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरी तयारी थालिसकेका बेला निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने दलहरु आफ्नो नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुवैले आगामी मंसिरमा पार्टी महाअधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको पनि नियमित अधिवेशन मंसिरमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नियमित अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशनको दवाव दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर मुल नेतृत्व समक्ष बुझाइसकेका छन।
यहीबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिबाट शन्यास लिनुभएको छ । अधिवेशनअघि नै पार्टी उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति बनाउँदै पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले पुन: पार्टी नेतृत्वमा नफर्कने स्पष्ट पार्नु भएको छ ।
दलका नेता कार्यकर्ता जेन-जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार देउवाले नेतृत्व नछाड्लान् कि भन्ने आशंकाबाट अब पूरै मुक्त भएका छन। यो सँगै कांग्रेसभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी र दाबीबारे बहस सुरु भएको छ । यो निर्णयसँगै देउवालाई देश भित्र र बाहिरबाट परिपक्क राजनीति नेतृत्वको रुपमा हेरिन थालिएको छ । देउवाको बहिर्गमन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमका मुख्य खबरहरु बनेका छन् ।
देउवाको निर्णयले पार्टी भित्र मात्र होइन नेपाली राजनीतिमा नै नयाँ बहसको शुरुवात गरिदिएकोछ । उनको बहिर्गमनको यो निर्णयले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतृत्वहरुमाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
देउवाले सक्रिय राजनीति नगर्ने घोषणा गर्दा यता पटक पटक पार्टी अध्यक्ष र तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने नेतृत्व नछोड्ने मनस्थितिमा देखिन्छन। दुवै नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयारीमा जुटाइरहेका छन् ।
प्रमुख पार्टीभित्र अहिले ‘जेन-जी आन्दोलन’को प्रभाव तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको छ । दल भित्रका युवा पुस्ताले जेन-जी आन्दोलनको भावना बमोजिम अब पुराना नेताहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने दवाव बढाइरहेका छन।
फेसबुकमा विरोध गरेर पार्टी नेतृत्व पाइँदैन- अध्यक्ष ओली
गत बुधबार सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले “फेसबुकमा लेखे भन्दैमा वा कसैले राजीनामा मागे भन्दैमा नेतृत्व छाड्दिनँ” भन्दै अडान दोहोर्याउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेतृत्व परिवर्तन केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले माग गरेमा वा महाधिवेशनबाट मात्र हुन्छ । फेसबुकमा लेखेरै नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन ।”
पार्टीभित्र नेताहरु ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले ओलीले नेतृत्व छोड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे पनि त्यो मत बलियो रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको स्पष्ट बहुमत रहेको कारण उहाँ नेतृत्व दोहोर्याउने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा भारी बहुमत राख्ने ओलीले विरोध गर्ने नेतामाथि कारबाही गर्ने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँले “यदि केन्द्रीय कमिटीले नै राजीनामा मागे भने म तयार छु” भनेर स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । त्यसो त पार्टीको दोश्रो दिनको बैठकसम्म आइपुग्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरु पार्टी नेतृत्व महाधिवेशनबाट मात्र परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीको बचाउ गरिरहेका छन । ओलीलाई पार्टी नेतृत्वबाट तत्कालै हटाउनुपर्छ भन्ने आवाज विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ।
विकल्परहित प्रचण्ड, अधिवेशनबाट पुन: अध्यक्ष हुने सुरसार
करीब ४० वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हाल पनि पार्टी भित्र विकल्परहित नेतृत्वका रूपमा देखिनुभएको छ।
‘जेन-जी आन्दोलन’पछि पनि पार्टीभित्र कुनै नेताले उहाँको राजीनाको माग गरेको आबाज सुनिएको छैन। बर्तमान अवस्थमा पार्टीमा प्रचण्डको विकल्प नभएको दोस्रो तहका नेताहरुले धारणा सतहमा राख्दै आएका छन् । प्रचण्डले आफ्नै दललाई ‘जेन-जीको वास्तविक दल’ र आफ्ना एजेन्डालाई ‘जेन-जीका एजेन्डा’का रूपमा चित्रण गर्दै आउनुभएको छ । जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टी सचिवालय भङ्ग गर्दै आफ्नै संयोजकत्वमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्नुभएका प्रचण्ड माहाअधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । तर, जेन-जी आन्दोलन अघि नै प्रचण्डको नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्दै आएका नेता जनार्दन शर्माको आवाज भने आसन्न महाधिवेशनमा विकल्पको रुपमा अघि आउनसक्ने माओवादी भित्रै चर्चा सुरु भएको छ।
कांग्रेस र माओवादीको जोड निर्वाचनमा, एमालेको ध्यान संसद पुनर्स्थापनामा
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन नै समस्या समाधानको उपाय हुन सक्ने भन्दै निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहँदा एमाले भने विघटित प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापन पहिलो शर्त बनाएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली संसद पुनर्स्थापनामा जोड दिँदै आउनुभएको छ । उहाँले सरकार निर्वाचन गराउन इच्छुक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने निर्णय गराइसक्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिले सो निर्णय अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ ।
उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा स्पष्ट हुनुहुन्छ । माओवादी निर्वाचनलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णयमा अगाडि नै रहेको छ। पार्टी पङ्तिलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न माओवादीले त निर्देशन नै दिइसकेको छ।
तर नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचनलाई स्विकार गरेपनि केही शर्तहरु अघि सारेको छ। निर्वाचन यही भयपूर्ण वातावरणमा हुन नसक्ने तर वातावरण सुधार गरे निर्वाचनबाट नै ट्रयाकबाहिर रहेको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिने काँग्रेसको विश्वास छ। त्यसो त काँग्रेसबाटै निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्णयलाई काँग्रेसले सिधै खारेज गर्न सक्ने अवस्था छैन । अझ जने-जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिले निकालेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेझै बडो जुक्तिका साथ संविधान जोगाएको भन्ने वाक्यांशले काँग्रेसलाई निर्वाचनको खुलेर विरोध गर्न गाह्रो भएको विश्लेषण गरिएको छ।
कांग्रेसले भयमुक्त र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि सरकारसँग वातावरण निर्माण गर्न स्वयं सरकार र निर्वाचन आयोगसमक्ष स्पष्ट धारणा राखेको छ।
जेन-जीमा गुटैगुट, अलमलमा सरकार, पुराना दललाई राहत
जेन-जी विद्रोह र त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको महिनादिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।
जेन-जीहरूले विभिन्न समूहमा विभाजित हुँदै फरक-फरक एजेन्डा बनाएपछि आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने विषयमा चिन्ता थपिएको छ। जसको असर मन्त्रिपरिषदमा जेन-जीका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा देखिएको छ। सरकारमा को-को सहभागी हुने बन्ने विषयमा अलग-अलग शिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि दवाव बढाइरहेका छन। यसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले पटक–पटक वार्ता गरे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले दर्जनभन्दा बढी जेन–जी समूह मैदानमा देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार सम्मेलनहरूमा उनीहरूबीच आपसी असमझदारी र बेमेल स्पष्ट देखिन्छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि “मुख्य वा वास्तविक जेन-जी कुन हो?” भन्ने अन्योल अझै बढ्दै गएको छ । उनीहरूले उठाएका मागहरू पनि फरक-फरक छन् । वर्तमान संविधानलाई नै टेकेर सुशासनको बाटोमा देशलाई लैजानु पर्छ भन्ने एकाथरी छन भने अर्काथरी संघीयता खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै दवाव दिइरहेका छन । अझ केही त राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा पनि आवाज उठाइरहेका छन ।
यसरी विभाजन र असमझदारीमा जेन-जीहरु रुमल्लिँद पुराना दलहरूलाई नै केही राहत पुग्ने विश्लेषण पनि सँगसँगै हुने गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर दलहरु पुन: एकै ठाउँमा आउने वा मिलेर अघि बढ्ने वातावरण जेन-जीको विभाजन र अस्पष्टताले बनाइरहेको छ ।
यसरी समुह पिच्छे फरक-फरक माग र मुद्दा उठेपछि जेन-जी आन्दोलनको आडमा बनेको सरकारलाई काम अघि बढाउने कुनै न कुनै रुपले असजिलो बनिरहेकै छ । त्यसमा पनि पुराना राजनीतिक दलहरुको आफ्नै अडान त छँदै छ । यी सबै माग र मुद्दालाई कसरी समाधान गर्ने र निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने प्रमुख चुनौति यो सरकारसामु छ ।
