काठमाडौँ । जेनजीका माग सम्बोधन गर्न मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले चासो देखाएका छन् । उनले सचिवस्तरीय बैठक डाक्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका सुशासनसम्बन्धी मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई ‘तत्काल सुधार कार्ययोजना’ पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सचिवहरूको कात्तिक १२ गते मङ्गलबार बसेको बैठकको निर्णयमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि उठान भएका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक सुधारका कार्यहरू समावेश गरी कार्ययोजनाको खाका आगामी कार्तिक १६ गते आइतबारसम्म शासकीय सुधार महाशाखामा पठाउन उल्लेख छ ।
त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको पोर्टलमा शीघ्र प्रविष्ट गर्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आयोगले क्षतिको समग्र विवरण प्राप्त हुने गरी आवश्यक टेम्प्लेट परिमार्जन र सम्बन्धित कार्यालयहरूसँग समन्वय गर्ने बताइएको छ ।
बैठकले आन्दोलनका कारण अवरुद्ध सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्न विशेष खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र सेवा सञ्चालनमा असहजता भएका क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्भव भएसम्म सरकारी भवन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायहरूले यथासम्भव स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्न/गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई चुस्त, दुरुस्त र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन आवश्यक न्यूनतम सामग्री तथा बन्दोबस्तीका वस्तुहरूको व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
