स्थानीय विकास र वर्तमान समाज

महेशदत्त भट्ट

पछिल्लो समय हाम्रो सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा धेरै सुनिने बाक्य हो–“देशमा विकास भएन, केही भएन।” चिया पसलदेखि संसद्सम्म, सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँका चौतारासम्म यही टिप्पणीहरु सुन्न पाइन्छ । यो बाक्य आज व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा बढी समाजको सामूहिक मानसिकताको प्रतिनिधि बनेको छ । विकासलाई हामीले लामो समयदेखि सडक, भवनजस्ता भौतिक संरचरना र बजेटको आकारमा मात्र मापन गर्दै आएका छौँ । जहाँ कालोपत्र छैन, त्यहाँ राज्य छैन भन्ने अनुभूति बन्यो । जहाँ ठूला संरचना देखिएनन्, त्यहाँ परिवर्तन भएको मानिँदैन । यही सीमित दृष्टिकोणले सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, बैंकिङ सेवा, ग्रामीण सडक, सामुदायिक वन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भएका सुक्ष्म तर महत्वपूर्ण प्रगतिलाई ओझेलमा पार्दै लग्यो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि जनताका अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा बढे । परिवर्तन छिटो र प्रत्यक्ष देखिनुपर्छ भन्ने चाहना गलत पनि होइन । अपेक्षा र यथार्थबीचको यही दूरीले निराशा जन्मायो र त्यो निराशा “केही भएन” भन्ने नकारात्मक भाष्यका रूपमा व्यक्त हुन थाल्यो । विकासका कयौंँ प्रयासहरू अधुरा र कमजोर पनि छन् । विद्यालय भवन बने तर शिक्षाको गुणस्तर उस्तै रह्यो । स्वास्थ्यचौकी स्थापना भयो तर सेवा प्रभावकारी भएन । बजेट खर्च भयो तर जनजीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति आएन । सबै कुरा शून्य छ भन्ने भाष्य पनि समाजका लागि उत्तिकै खतरनाक छ । यसले नागरिकलाई उदासिन बनाउँछ, सकारात्मक प्रयासलाई निरर्थक ठहर गर्छ र भविष्यप्रतिको आशा क्षीण बनाउँछ । निरन्तर नकारात्मक भाष्यले लोकतान्त्रिक पद्दति र सहभागिता कमजोर पार्नुका साथै सामाजिक असन्तोषलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ । “देशमा विकास भएन, केही भएन” भन्ने बाक्य गुनासोको रूपमा उपयोगी हुनसक्छ तर स्थायी भाष्यका रूपमा होइन ।

यसलाई सुधारका लागि दबाब, जिम्मेवारीको माग र सकारात्मक परिवर्तनको आधार बनाइयो भने मात्र यो बाक्य समाज रूपान्तरणतर्फ उन्मुख हुनसक्छ । समाजमा अझै पनि तमाम गरिबी छ, समाजमा रोग छ, भोक छ, शोक छ, आर्थिक अभाव छ, बेरोजगारी छ । समाज गरिबीले पिल्सिएको छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा तमाम त्रुटि र ढिलासुस्ती रहिआएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ तर समाजका केही पनि भएको छैन ? यो कुरा पूर्णरुपमा सत्य होइन । यही नकारात्मकताले भएका सकारात्मक प्रयास पनि गिजोलिएका छन् । पछिल्ला दशकमा केही अवस्य भएको छ । केही नभएको पनि छ । गिलास आधा रित्तो छ भन्नुभन्दा पनि आधा भरिएको छ भन्ने कोणबाट सुरु ग¥यो भने नकारात्मकतालाई छोडेर सकारात्मकतातर्फ जान सकिन्छ । केही त अवस्य भएको छ भन्ने कुरा केही उदाहरणबाट सुरु गरौँ । २०५४ सालमा बैतडीको दक्षिणी गाउँ विशालपुरदेखि सडक जोडिएको स्थान देहिमाडौँसम्म पूरै दिन लाग्थ्यो । अहिले अढाइ घण्टामा छोटिएको यो दुरी छिचोल्न त्यो बेला दुई दिने पैदलयात्रा गर्नुपथ्र्यो । २०५८ सालमा देशले सङ्कटकालको सामना गरिरहेको थियो । देश अन्तरद्वन्द्वको दलदलमा फसेको बेला सिङ्गो समाज असुरक्षित थियो । राज्यका सबै सेवा सुविधाहरु सदरमुकाम केन्द्रित थिए । हुलाक सेवा अवरुद्ध थियो । दूरसञ्चार सेवामा करिब पाँच प्रतिशत मानिसको मात्र पहुँच थियो । सहरका विद्यालय बन्द, हड्तालले आक्रान्त थिए । विद्युतीकरणको अभावमा बस्तीहरु अन्धकार थिए । प्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना हुनसकेको थिएन ।

उच्च शिक्षा हासिल गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने स्थिति थियो । जिल्ला सदरमुकाममा मात्र सीमित इन्टरनेट मुस्किलले ५६ केविपिएसको गतिमा चल्थ्यो । समान्य बिरामी हुँदा पनि भारतको पिथौरागडमा जानुपर्ने स्थिति थियो । सदरमुकामको मूल सडक नै धुलाम्मे र हिलाम्मे थियो । ग्रामीण सडकको सुरुआत भएकै थिएन । बैंकिङ सेवा लिन सदरमुकामको एकमात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक थियो, जहाँ लामो लाइन लाग्नुपथ्र्यो । सामाजिक अन्याय र उत्पीडनका घट्नामा पहुँच नभएका नागरिकले सहेर बस्नुपर्ने स्थिति थियो । बालबालिकाले दुई घण्टाको लामो बाटो हिँडेर स्कुल जानुपथ्र्यो । समयमा पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुग्न सक्दैनथे । गर्भवतीको ज्यान बचाउन अस्पतालसम्म पुग्न स्टे«चर अभाव थियो । एम्बुलेन्सको अनुहारै देख्न नसकिने अवस्था थियो । अहिलेको अवस्थामा लोककथा झँैं लाग्ने यो कुरा धेरै पुरानो होइन, करिब दुई दशकअघि अनुभव गरेको यथार्थ हो ।

विकासमा फड्को मार्दै बैतडी
आजमाथि उल्लेखित धेरैजसो समस्याको समाधान भएको छ तर पूर्ण भएको छैन । आम नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र उनीहरुको दैनिकी सजिलो पार्ने धेरै काम भएका छन् ? चर्चा गरौँ । दुई दशक अघि ट्र्याक मात्र खोल्न सुरु भएको बैतडीको दक्षिणी क्षेत्र तल्लो स्वराड जोड्ने सडक आधा कालोपत्र भइसकेको छ । पाटनबाट पञ्चेश्वर जोड्ने ६४ किलोमिटर पाटन–पञ्चेश्वर सडकको ४५ किलोमिटर खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । उत्तर–पूर्वी क्षेत्र पुरचौडी श्रीभावर–हाट कालोपत्र सडकको पहुँचमा पुग्दैछ । देहिमाण्डाँंै–गिरेगडा सडक, सतबाँज–श्रीभावर सडक, महाकाली करिडोर, सिल्लेगडा–पुर्चौडी सडक, खोचेलेक–रिम, गोकुलेश्वर–डिलाशैनी–पुर्चौंडी, सलेना–देहिमाण्डौँ सडक सञ्चालनमा आएका छन् । सेरा–झुलाघाट, पोखरा–ढुङ्गाड–गर्जे, दुदिलाखान–गाँजरी–कुर्चेनेटा, दुदिलाखान–गाँजरी–धौलाडी–ठूलोकाठा, सुल्लेखान–शर्माली–नागार्जुन, खाल–देहिमाण्डौँ–शर्माली सडक, सेरा–नगराँैं–धामीगाउँ–मठैराजलगायत अन्य थुप्रै वडादेखि पालिका जोड्ने ग्रामीण सडकमा ट्र्याक खुलेर अधिकांशमा सवारी चल्न थालेका छन् ।

केही वर्ष अघिसम्म विज्ञान विषय अध्ययन गर्न कि त धनगढी र महेन्द्रगर झर्नुपर्ने कि छिमेकी देशको पिथौरागढ सहर जानुपर्ने बाध्यता थियो । आज नेपाल सरकारले विज्ञान विषय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका दुई वटा विद्यालयमा आवासीय सुविधा र प्रोत्साहनका लागि नगदसमेत दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कयौँ ठाउँमा घरमै बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन सम्भव भएको छ । स्नातक तह अध्ययनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस, मणिलेक बहुमुखी क्याम्पस र पाटन बहुमुखी क्याम्पस आङ्गिक क्याम्पसहरुका रुपमा सञ्चालनमा छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी आठ क्याम्पस सञ्चालनमा रहेका छन् । जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पस र श्रीकोट बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुन्छ । विभिन्न विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्, जसले प्राविधिक, व्यावसायिक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा विकेन्द्रकरणका गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पुर्चौंडी नगरपालिकामा इलाका प्रशासन सञ्चालनमा ल्याएको छ । मेलौलीमा इलाका प्रशासन स्थापना हुने क्रममा छ ।

यसैगरी विद्युत् र सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारिएको छ । दुई दशकअघिसम्म सदरमुकाममा आएर मात्र बिजुली देख्न पाइने अवस्थगा थियो । त्यो बेला सदरमुकाम, पाटन र केही लघुजलविद्युत्मार्फत जिल्लाको नगन्य क्षेत्रमा बत्ती बलेको थियो । २०४२ सालमा सीमानाका झुलाघाटबाट छ सय किलोवाट विद्युत् सदरमुकाम क्षेत्रका लागि विस्तार सुरु गरिएको हो । २०५५÷५६ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३३ केभि प्रसारण लाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ भयो । अहिले २६ हजार ९०८ घरघुरीमा बत्ती बलेसँगै जिल्लाको करिब ८० प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ र बाँकी कार्य निर्माणक्रममा छ । दुई दशक अघि ५६ केबिपिएसमा चल्ने इन्टरनेट अहिले एक सय एमबिपिएसको गतिमा चल्ने भएको छ । मानिसका हातहातमा मोबाइल, इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ, । जिल्लाको करिब ९० प्रतिशत भूभाग दूरसञ्चार सेवाको पहुँच आएको छ । जिल्लाभरि विद्युतीकरणसँगै यो सेवामा गुणस्तर थपिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

विसं २०६० सम्म थोरै घरहरुमा मात्रै शौचालयको प्रयोग हुन्थ्यो । प्रायः मानिस खुल्ला ठाउँमा दिसा गर्थे । यसका कारण झाडापाखाला, हैजा, टाइफाइड, जण्डिस, दूषित पानी र खानाबाट महामारी फैलिएर वार्षिक रुपमा कयौँ बालबालिकाको मृत्यु हुन्थ्यो । गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा थियो । बाल मृत्युदर उच्च थियो । सामान्य उपचार गर्न पनि छिमेकी देश भारतको पिथौरागढ र तराईका जिल्ला दर्गुनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुँदै गएको छ । पालिकास्तरमा अस्पताल, वार्डस्तरमा स्वास्थ्य संस्था र बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएका छन् । गर्भवतीका लागि स्टे«चरको अभाव हुने ठाउँमा अहिले एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छ । यस्तै बैंकिङ कारोबारका लागि जिल्ला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सबै पालिकामा बैंक स्थापना भएका छन् । गाउँ–गाउँमा सहकारी संस्था खुलेका छन् । कयौँं नागरिकमा वित्तीय साक्षरता बढेको छ । विभिन्न लघुवित्तले जिल्लाभरी सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।

उज्यालो दिनको प्रतीक्षामा
यस जिल्लामा केही यस्ता आयोजना छन् जसले समग्र राष्ट्रको आर्थिक सम्बृद्धिमा टेवा पु¥याउँदै देशको मुहार नै परिवर्तन हुनसक्छ । देशको मुहार फेर्न सक्ने आयोजनाका रुपमा पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनालाई लिन सकिन्छ । २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेको एकीकृत महाकाली सन्धिमा छ हजार चार सय ८० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर बहुउद्देशीय आयोजना बनाउने बुँदा उल्लेख थियो । विद्युत्, पर्यटन, मत्स्यपालन आदिबाट वार्षिक करिब रु ५५–६० अर्ब आम्दानी हुने देखाएको यो नेपालका लागि गौरवको आयोजना हो । तीन दशक वितिसक्दा पनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यस्तै नमूना सहर पाटन, झुलाघाटमा मोटर पुल, दोगडाकेदारमा आइएमइ ग्रुपले सञ्चालन गर्ने भनिएको सिमेन्ट उद्योग, सरकारले विस्तृत अध्ययन गरिसकेको फस्फोराइट उत्खनन, पुरचौडी, सिगास लगायतका फलामखानी, युरेनियम, खरी, जटीबुटी उत्पादन आदि कार्यले यस क्षेत्रको मात्र नभइ समग्र देशकै विकासमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । देशभरिमा १० वटा नमूना सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यअनुसार महाकाली अञ्चलको पुरानो अञ्चल मुकाम पाटनलाई नमूना सहरको रूपमा विकास गर्नेे कुराले बैतडीवासीमा खुसीको सञ्चार भएको थियो । पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसासराइँलाई रोक्न पहाडमै सुविधा सम्पन्न सहर बनाउने कुरा पहाडी क्षेत्रको समावेशी विकास, पहिचान र सम्भावनासँग जोडिएको विषय हो । नमूना सहरको विकाससँगै व्यापार, पर्यटन, होटल, यातायात र साना उद्योग फस्टाउने सम्भावना बढ्थ्यो । यसले पहाडमा बस्ने स्थानीय युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन घटाउन मद्दत गर्न सक्थ्यो ।

पाटन नमूना सहर बनेपछि बैतडी मात्र होइन, दार्चुला, डडेल्धुरालगायत आसपासका जिल्लाका लागि पनि आर्थिक र प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा विकसित हुनसक्थ्यो । तर, नमूना सहर बनाउने कार्य लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमी बिन्दु झुलाघाट हो । नेपाल–भारत सीमा नदी महाकालीमाथि बन्ने भनिएको मोटरेबल पुल चुनाव आएसँगै चर्चाको विषय बन्ने गर्छ । एक हजार सात सय ७६ किमि लामो मध्यपहाडी लोकमार्गलाई भारतको उत्तराखण्ड राज्यहुँदै दिल्लीसम्म जोड्ने पुल झुलाघाट पुल नै हो । सीमावर्ती व्यापार सहज भई स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।

यस विषयमा लामो समयदेखि ज्ञापनपत्र, अनसन, आन्दोलनजस्ता विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत भए पनि कुनै प्रगति भएको छैन । बैतडीको समग्र आर्थिक सम्बृद्धिका लागि पुरचौडी र सिगासको फलामखानी उत्खनन गर्न सकिएमा देशलाई फलाममा आत्मनिर्भर गर्न सकिने सम्भावना छ । दोगडाकेदारमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना र फस्फोराइट उत्खनन गर्ने महत्वपूर्ण योजना पनि सुरु हुन सकेका छैन । समग्रमा भन्नुपर्दा देशमा केही भएको छैन भाष्य सही छैन् । केही त जरुर भएको छ तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । आउँदा दिनहरुमा भएको विकासलाई सदुपयोग गर्दै नागरिकलाई सकारात्मक बाटोमा हिँडाउनुपर्छ । सुशासन र सहज सेवा प्रवाह गर्दै देशमा शान्ति अमनचयन, विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नु छ ।