नयाँदिल्ली – भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार राष्ट्रिय साझा नागरिक संहिता कानूनका साथ अघि बढ्न खोजेको बताउनुभएको छ ।
भारतका एक अर्ब ४० करोड मानिस सामान्य फौजदारी कानूनको अधीनमा छन् । तर विवाह, सम्बन्धविच्छेद र उत्तराधिकार जस्ता व्यक्तिगत मामिलामा नियमहरू फरकफरक हुन्छन् । प्रस्तावित नागरिक संहिताले सबै धार्मिक समुदायका कानूनहरूलाई मानकीकरण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले वार्षिक स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधनमा विभिन्न कानूनले मुलुकलाई विभाजन गरेको बताउनुभयो । “धर्मका आधारमा मुलुकलाई विभाजन गर्ने, असमानताको कारण बन्ने ती कानूनहरूको आधुनिक समाजमा कुनै स्थान हुनुहुन्न”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले म भन्छु स् मुलुकमा एउटा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हुनुपर्छ भन्ने समयको माग हो ।”
मोदीले जुनमा कार्यालयमा लगातार तेस्रोपटक जित हासिल गर्नुभएको छ । तर उहाँको भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० लाई एक दशकमा पहिलो पटक पूर्ण बहुमत हासिल नभएपछि उहाँ गठबन्धन सरकार बनाउन बाध्य हुनुभएको छ ।
“हामी बसेको नागरिक संहिता वास्तवमा एक प्रकारको साम्प्रदायिक नागरिक संहिता हो, विभेदको संहिता हो”, प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त मुद्दामा बहस गर्न आह्वान गर्दै भन्नुभयो ।
“सबैले आ–आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ”, हजारौँ विद्यार्थी, सैनिक र विदेशी प्रतिष्ठित दर्शकलाई उहाँले भन्नुभयो ।
मोदीले बेलायतबाट भारतको स्वतन्त्रताको सम्झनामा १७औँ शताब्दीको भव्य लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्नुभयो । भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्ने वार्षिक परम्परा बनेको छ ।
