काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको प्रयास भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो देखाएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि तोकिएको नयाँ मापदण्डका कारण पर्न सक्ने सम्भावित असर अध्ययन गरी आवश्यक पहलकदमीका लागि गृहकार्य गर्न श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई निर्देशन दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार बिहान सचिव पुष्करलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिव पुष्करले मलेसियाको तर्फबाट प्राप्त नयाँ मापदण्डबारे जानकारी प्राप्त भएको र कूटनीतिक रूपमा यस विषयको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र, अर्थ र श्रम मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गर्न भनेको सचिवालयले जनाएको छ । मलेसिया धेरै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्यमा पर्छ। नेपालमा करिब १२०० वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीमध्ये ९०० वटा मलेसियाकै व्यवसायमा आश्रित छन्। तर, मलेसियाको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठुला कम्पनी मात्र उक्त मुलुकमा कामदार पठाउन योग्य हुने वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो हुनमा चलखेल भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । मलेसियन सरकारको नेपाली राजदूतावासमार्फत पठाएको १० बुँदे मापदण्डसहितको पत्रका सम्बन्धमा यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।
सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा काम गर्न अनुमति दिने गरी मलेसियाको रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास भएको सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मलेसियन सरकारको उक्त निर्णय र प्रस्तावले नेपाललगायत स्रोत मुलुकहरूमा सिन्डिकेट स्थापना गर्ने र केही सीमित व्यक्तिहरूको पक्षपोषण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ, जसले निष्पक्ष र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने देखिन्छ । ’
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू कानुनी प्रक्रिया, सरकारी नीतिहरू र पारदर्शी अभ्यासमार्फत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा संलग्न छन् । यसरी केही मुठीभर व्यवसायी वा गैरव्यवसायीहरूलाई मात्र फाइदा पुऱ्याउने र एकाधिकार बजार बनाएर नेपाली श्रमिकहरूलाई आर्थिक भार थप्ने षड्यन्त्रले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार, श्रमिकको श्रम अधिकार र नेपाल सरकारको श्रम नीतिलाई समेत कमजोर बनाउने संघको ठहर छ ।’ सिन्डिकेट प्रवृत्ति विरुद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई एकजुट हुन समेत सङ्घले आह्वान गरेको छ ।
