चितवन- पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिका-१० किरनटारमा सञ्चालन गरिएको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट झन्डै एक हजार सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्।
विपन्न चेपाङ र तामाङ समुदायलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको उक्त शिविरबाट १ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएको कार्यक्रम संयोजक श्रीलाल परियारले जानकारी दिनुभयो।
ग्रीन सोसाइटी नेपाल चितवनको आयोजनामा तथा राप्ती नगरपालिका–१० को सह–आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय परिसरमा सञ्चालन गरिएको शिविरमा ग्रीन सोसाइटी पब्लिक स्कुल चितवनले सहयोगी संस्थाको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
शिविरलाई काठमाडौँस्थित शान्ति सेवा गृह तिलगंगाले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।
शिविरमा मधुमेह तथा रक्तचाप परीक्षण, सामान्य स्वास्थ्य जाँच, दन्त उपचार, फिजियोथेरापी, बालरोग तथा स्त्रीरोग सेवा, रक्त परीक्षण र एक्स–रे जस्ता सेवाहरू प्रदान गरिएको थियो।
सेवाग्राहीलाई निःशुल्क औषधि पनि वितरण गरिएको थियो ।
चेपाङ बस्तीमा अझै अँध्यारो
नेपालले पछिल्ला वर्षमा ‘डिजिटल नेपाल’ को महत्वाकाङ्क्षी अवधारणा अघि सारेको छ । जसले देशलाई सूचना–प्रविधिमैत्री, सेवा–प्रवाहमा द्रुत र नागरिककेन्द्रित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार, ई गभर्नेन्स प्रणाली, डिजिटल शिक्षा र प्रविधिमार्फत रोजगारी र आर्थिक सशक्तीकरण जस्ता नारा अघि बढिरहेकै छन् । यी आकर्षक नाराको छायामा चितवनको राप्ती नगरपालिका–१३ अन्तर्गत पर्ने सान्थली, वासवाङ, गुम्दी, लोलिङ्गि र तापाङ जस्ता बस्ती परेका छन् । जहाँ इन्टरनेट त परको कुरा बिजुली र मोबाइल फोनसमेत लाग्न सम्भव छैन ।
यी बस्तीमा आजसम्म पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, बिजुली, मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट उपलब्ध छैन । स्थानीय बासिन्दा दियो, टुकी र सोलारको भरमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । ‘रात परेपछि हाम्रो गाउँ पूरै अँध्यारो हुन्छ, बत्ती बाल्ने कुनै व्यवस्था छैन,’ स्थानीय सन्तराम प्रजाको भनाइले केवल उज्यालोको अभाव होइन, राज्यको उपस्थिति नै कमजोर भएको सङ्केत गर्छ । अर्का स्थानीय कुमारी प्रजा भन्छिन्, ‘बिरामी पर्दा फोन गरेर एम्बुलेन्स बोलाउन सकिँदैन, हामी आफैँ बोकेर तल झार्नु पर्छ ।’ यस्तो अवस्था स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन मात्र होइन, राज्यको जिम्मेवारीप्रतिको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नागरिकको सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति गरे पनि आपत्कालीन अवस्थामा फोनसमेत गर्न नसक्ने राप्तीका चेपाङ बस्तीको वास्तविकताले उक्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँछ । त्यस्तै, धारा ५१ (राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू) अन्तर्गत राज्यले सन्तुलित र समावेशी विकास, दुर्गम क्षेत्रको विकास र आधारभूत सेवाको समान वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । व्यवहारमा यस्ता बस्ती अझै पनि विकासको पहुँच बाहिर रहनुले नीति र कार्यान्वयनबिचको गहिरो खाडल देखाउँछ ।
‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ अनुसार नेपालका ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन र ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ९०.४ प्रतिशत पुरुषसँग मोबाइल फोन रहेको छ भने सोही उमेर समूहका ८१.६ प्रतिशत महिलासँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका ५२.९ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ, जबकि सबैभन्दा धनी २० प्रतिशत घरधुरीमा यो दर ९९.२ प्रतिशत पुगेको छ । यसले प्रविधिमा पहुँचको आधारमा आर्थिक रूपान्तरणका अवसरमा गहिरो वर्गीय खाडल सिर्जना भएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।
यस्ता औसत तथ्याङ्कले सान्थली वा गुम्दी जस्ता बस्तीको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । राष्ट्रिय औसतले स्थानीय असमानतालाई ढाकछोप गर्छ, जसले नीति निर्माणमा समेत गलत प्राथमिकता निर्धारण गराउँछ । जबसम्म ‘कुन ठाउँमा अझै सेवा पुगेको छैन’ भन्ने सूक्ष्म विश्लेषण गरिँदैन, तबसम्म विकासको दाबी केवल सङ्ख्यात्मक उपलब्धिमा सीमित रहन्छ ।
विश्वव्यापी सन्दर्भमा हेर्दा, डिजिटल पहुँचलाई आज मानव विकासको महìवपूर्ण सूचकका रूपमा हेरिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत इन्टरनेट पहुँचलाई आधारभूत मानव अधिकारसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेको छ । अफ्रिकाका केही दुर्गम मुलुकमा समेत सोलार इनर्जी र स्याटेलाइट इन्टरनेटमार्फत दुर्गम बस्तीलाई जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । भारतले ‘डिजिटल इन्डिया’ कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा फाइबर इन्टरनेट विस्तार गरिरहेको छ, भने बङ्गलादेशले पनि डिजिटल ग्राम अवधारणा अन्तर्गत दुर्गमका क्षेत्रमा सेवाको पहुँच विस्तार गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका विभिन्न भूभागमा अझै नेटवर्क र बिजुलीको अभाव हुनु केवल भौगोलिक समस्या होइन, नीति कार्यान्वयनको कमजोरीको हो । बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा देखिएको ढिलासुस्तीले विकासको पहुँच समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले राज्यको जवाफदेहिता र समावेशी विकासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
प्रविधिमा देखिएको असमानताले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । प्रविधिबाट टाढा रहेका समुदाय क्रमशः अवसरबाट बाहिर धकेलिँदै जान्छन्, जसले गरिबीको चक्रलाई झन् मजबुत बनाउँछ र युवा पलायनलाई बढावा दिन्छ । प्रविधिमा पहुँचको अभावलाई केवल विकासको कमीका रूपमा होइन, सामाजिक न्याय, समान अवसर र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । राज्यले स्पष्ट समयसीमा, ठोस योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत यस्ता बस्तीलाई डिजिटल पहुँचमा समेट्न सकेन भने ‘समावेशी विकास’ र ‘डिजिटल नेपाल’ जस्ता नाराहरू केवल कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।
अर्कोतर्फ प्रविधिमा परेको विभेदको असर शिक्षा क्षेत्रमा झनै गम्भीर छ । कोभिड–१९ पछि विश्वभर अनलाइन शिक्षाको महत्व झन् बढेको छ । नेपालमै पनि अनलाइन कक्षा, डिजिटल सामग्री र भर्चुअल सिकाइ सामान्य हुँदै गएको छ । सान्थली वा तापाङका विद्यार्थीका लागि यो केवल सुन्ने कुरा मात्र बनेको छ । ‘हामीले अनलाइन कक्षा भन्ने कुरा सुनेका छौँ तर प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ,’ एक विद्यार्थीको गुनासोले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको डिजिटल विभाजनलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यस्तो असमानताले दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजी विकासमा असर पार्ने निश्चित छ ।
प्रविधिमा पहुँचको प्रश्न केवल पूर्वाधारको उपलब्धतासँग मात्र सीमित छैन, डिजिटल साक्षरता र प्रयोग क्षमतासँग पनि जोडिएको छ । धेरै स्थानमा मोबाइल पुगे पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग गर्न सक्ने सिपको अभावले नागरिक पूर्ण रूपमा लाभान्वित हुन सकेका छैनन्, विशेषतः महिला, वृद्ध तथा विपन्न समुदाय अझै डिजिटल रूपमा पछाडि छन् । इन्टरनेट र सञ्चार पहुँच नहुँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ । किसानले बजार मूल्यको जानकारी पाउन सक्दैनन्, युवाले रोजगारीका अवसर गुमाउँछन् र साना उद्यमहरू प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । अझ गम्भीर पक्ष भनेको आपत्कालीन अवस्थामा सञ्चार अभावका कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ्नु हो, जसले नागरिकको जीवन अधिकारमै चुनौती सिर्जना गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रविधिमा पहुँचको अभाव केवल विकासको कमी मात्रै नभई सामाजिक न्याय र समान अवसरको प्रश्नका रूपमा देखिन आवश्यक छ, जसले राज्यलाई अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्न बाध्य पार्छ ।
आजको बजार प्रणाली सूचना–प्रविधिमा आधारित छ । जहाँ मूल्य, माग, आपूर्ति र अवसर डिजिटल माध्यमबाट निर्धारण हुन्छन् । इन्टरनेट र सञ्चार पहुँच नभएको समुदाय स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर रहन्छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य थाहा पाउन सक्दैन, युवाले रोजगारीका अवसर पाउन सक्दैनन् र स्थानीय उद्यम बजार विस्तार गर्न असमर्थ हुन्छन् । यसरी डिजिटल पहुँचको अभावले गरिबी र असमानतालाई झन् संस्थागत बनाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।
फेरि पनि यस्ता समस्या बारम्बार भौगोलिक कठिनाइको कारण देखाएर टार्ने प्रयास गरिन्छ तर प्रश्न उठ्छ, के भौगोलिक कठिनाइ विकासको अन्तिम सीमा हो ? हिमाली क्षेत्रमा समेत विद्युत् र सञ्चार सेवा विस्तार गर्न सकिएको छ भने, चितवन जस्तो जिल्लामा किन सम्भव छैन ? तसर्थ समस्या भूगोलभन्दा बढी प्राथमिकता र इच्छाशक्तिको हो ।
अब सरकारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित दृष्टिकोण अघि बढाउनु जरुरी छ । पहिलो, विद्युत् विस्तारलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्दै वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यम, विशेष गरी सोलार मिनी–ग्रिड प्रणाली, लागु गर्नु पर्छ । दोस्रो, मोबाइल नेटवर्क विस्तारका लागि टेलिकम कम्पनीलाई बाध्यकारी नीति लागु गर्दै ‘नो नेटवर्क जोन’ हटाउन ठोस योजना बनाउनु पर्छ । तेस्रो, इन्टरनेट पहुँचलाई आधारभूत सेवाका रूपमा स्वीकार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा ‘सब्सिडी’सहित ‘ब्रडब्यान्ड’ विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । चौथो, स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउँदै समयसीमा सहितको योजना, प्रगति विवरण र सार्वजनिक निगरानी प्रणाली अनिवार्य गर्नु पर्छ । अनि मात्रै डिजिटल नेपालमो सपना यथार्थमा परिणत हुन्छ । अब ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना केवल सहरका घना बस्तीमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । सान्थली, वासवाङ, गुम्दी, लोलिङ्गि र तापाङ जस्ता बस्तीमा उज्यालो र नेटवर्क पुग्दासम्म मात्र यो सपना पूर्ण हुने छ ।
