१० मंसिर २०८१, सोमबार 1732574982
प्रदेश

तराई–मधेसमा संयुक्त आन्दोलनको तयारी

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले तराई–मधेसमा गठबन्धनको निर्माण गरी संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले किसान आन्दोलनलगायत तराई–मधेसका सवालमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको जनमत पार्टीका नेता बिपी साहले जानकारी दिएका छन् ।

जनकपुरधामस्थित पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयमा बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा गर्दै आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको नेता साहले जनाए । स्थानीय निर्वाचनमा दुई–दुईवटा गठबन्धन रहेकोमा जनमत पार्टी एक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेकोले  आगामी निर्वाचनको लागि जनमत पार्टी अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्न खुल्ला रहने निर्णय गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कुनै स्तरमा गठबन्धन हुनसक्नेछ जानकारी दिँदै साहले भने, ‘कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले मधेशीहरूलाई बारम्बार धोका दिएकोले अब तराई–मधेस केन्द्रित गठबन्धनसमेत हुन सक्नेछ ।’

त्यसैगरी नेपाल सरकारले किसान आन्दोलनको ११ बूँदे माग बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर वार्तामार्फत आश्वासन दिएकोमा किसान आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो मलखाद खरिद गर्न बजेटसमेत नबढाएको र किसानका समस्याहरू समाधान गर्न कुनै ठोस पहल नगरेकोले किसान आन्दोलनलाई पुनः अगाडि बढाउने निर्णय जनमत पार्टीले गरेको हो ।

२०७८ पौष २९ गते जनमत पार्टीले नेपाल सरकारलाई बुझाएको १२ बूँदे राजनैतिक मागहरू सम्बोधनका लागि संयुक्त रूपमा वृहत् मोर्चा निर्माण गरी राजनैतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेता साहले बताए ।

१२ बूँदे ज्ञापन–पत्रमा जनसंख्याको आधारमा तराई–मधेसमा  स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्र बढाउनु पर्ने, जनसंख्याको आधारमा मातृभाषा समान हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्नु पर्ने, नागरिकताविहीनहरूले पनि मतदान गर्न पाउनु पर्ने, अंगीकृत र जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानहरूको नागरिकताको समस्या समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारको क्रममा रहेका योग्य नेपाली मतदाताहरूले मतदान गर्न पाउनु पर्ने,  राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यताको लागि रहेको  न्यूनतम ३ प्रतिशत मत र एक सिटको प्रावधान हटाउनु पर्ने, पूर्व सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, संविधान संशोधन, प्रदेश सीमाङ्कन र सेना तथा प्रहरी सहित राज्यका हरेक अंगमा सबै समुदायको समानुपातिक सहभागिता गर्नु पर्ने सहितका मागहरू रहेको नेता साहले बताए ।