कृषि कर्ममा संलग्न हुने मानिस किसान हो । यस समुदायका कृषिकर्म र प्रकृतिसँग जोडिएका धेरै मूल्यवान संस्कार, साँस्कृतिक मूल्य तथा मान्यताहरू हुन्छन् । किसानको संस्कृति समग्र राष्ट्रको सम्पत्ति हो । किसान जैविक विविधताका संरक्षक हुन् । किसान सम्मानित र प्रतिष्ठित नहुँदा ती बहुमूल्य मूर्त तथा अमूर्त निधिहरू नासिएर जान्छन् । अनि अन्न उत्पादन, पाककला र भोजभतेरसँग जोडिएका उखान–टुक्का, गीत–संगीत र लोक साहित्य पनि संकटमा पर्दछन् । किसान एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक समुदाय पनि हो । नेपालको परिवेशमा त कृषि कर्म अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा नै रहेकाले किसानको सम्मान हुनु भनेको देशको आर्थिक उत्थान हुनु हो ।
किसानले आफू र आफ्नो परिवारको मात्र भरणपोषण गर्दैन बरु उसले त आफू वरीपरीको समाज र समष्टिमा देशका जनतालाई समेत भोकबाट मुक्तिका निम्ति श्रम गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । मुुलुकभित्र खपत हुन नसकेको अनाज निर्यात भएर विदेशी नागरिकको पनि जीवन बचाइरहेको हुन्छ । त्यसैले किसान समुदाय खाद्यान्न उत्पादन गरेर धर्तीमा मानिसको जीवनचक्रलाई निरन्तरता दिन मद्दत पु¥याउने श्रम, सीप र साधनाको प्रतीक हो । मानव सभ्यतालाई सुरक्षित तवरमा यहाँसम्म ल्याइपु¥याउने किसान नै हुन् । जुन समाज वा राष्ट्रमा किसानको पौरखको सम्मान हुन्छ, त्यो देश आर्थिक विकासको मार्गमा अवश्यम्भावी रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि किसानको पहिचान र प्रतिष्ठा आजको चुनौतीको विषय हो ।
किसानहरू भनेका अन्नदाता–जीवनदाता हुन् । किसानको संरक्षण र सम्मान नभई देशको आर्थिक विकास पनि असंभव छ । किसानले कृषिकर्म गर्ने शिलशिलामा अनेकौँ प्रविधि, हातहतियार, भाँडावर्तन र सीप विकास गर्दै आएका छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा बयलगाडा तथा राँगागाढा, ढिकी, जाँतो, ओखल, माछा थाप्ने ढोक्सा, नाङ्लो, डोको, थुन्से, ढाकी, डालो, नाम्लो, हँसिया, खुकुरी, कुटो, कोदालो, हलो, जुवा, ठेकी–मदानी, फाली, गुन्द्री, घट्ट, कोलजस्ता सयौँ वस्तुहरु सिर्जना भएका छन् । यीनको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन हुनु किसानको पनि सम्मान हुनु हो । अहिले कतिपय आधुनिक क्याफे र रेष्टुरेन्टको नाम उक्त चिजवस्तुका आधारमा राख्ने र उक्त चिजवस्तुका नमूनाहरू परिसरमा प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । किसान सिर्जित यस्ता वस्तुहरू तथा विभिन्न अन्नबाली सम्बन्धी खाद्य सामग्री समावेश गरेर खाद्य संग्रहालय स्थापना हुनसके किसान प्रवद्र्धित जैविक र भौतिक सम्पदाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ र यस कार्यबाट किसानको पनि सम्मान हुनेछ । अहिलेलाई यस्ता खाद्य संग्रहालय हरेक प्रदेशमा एउटा मात्र भैदिए पनि यसको सिको गरेर विस्तारित हुँदै जानेछ ।
एक आँकडा अनुसार विश्वमा करीब आधा जनसंख्या किसानको छ । यहाँसम्मकि उच्च प्रविधियुक्त मुलुकका नागरिकहरू पनि किसानद्वारा उत्पादित अन्न नै उपभोग गर्दछन् । संसारमा यति ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न हुँदा पनि समग्रमा किसानको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूरण नहुनु दुःखको विषय हो । अहिले किसानहरू ठूला जमिन्दार, बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी र राज्यबाट नै बेदखल हुँदैछन् । त्यसैले दिगो र भरपूर परिणाममुखी कृषि प्रणालीको लागि किसानको अधिकार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।
विश्वका विभिन्न देशहरू विकसित औद्योगिक राष्ट्रको रूपमा कहलिएका छन् भने कतिपय मुलुकहरू औद्योगीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । यी सबै मुलुकहरू हिजो पूर्णरूपमा कृषि प्रधान मुलुक नै थिए । अहिले विकसित अवस्थामा पुगिसक्दा पनि ती मुलुकले कृषि कर्मलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिरहेकै छन् । यहि भएर ती विकसित सम्पन्न मुलुकहरूले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर थोरै जमिन र सानो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न गराएर नै आफ्ना नागरिकलाई खुवाउन सक्ने सामथ्र्य मात्र होइन निर्यात गर्ने तहसम्मको क्षमता पनि विकास गरिसकेका छन् । यसो हुनुका पछाडि त्यहाँ कृषि कर्म र किसानलाई उच्च सम्मान र उच्च महत्व दिएकाले नै संभव भएको हो ।
अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरूले कृषिलाई महत्व नदिनुका पछाडि विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगलाई कृषि प्रणालीमा भित्र्याउन वा उपयोग गर्न नसक्नुले पनि हो । आधुनिक सूचना तथा सञ्चारको विकासले आम नागरिकमा कृषिक्षेत्रमा विश्वमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि र उपकरणको जानकारी हुने तर आफ्नो मुलुकमा त्यसको उपयोग गर्न नपाउने अवस्था हुँदा पनि किसानहरू कृषिकर्मबाट पलायन हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । धर्तीमा यही रूपमा जनसंख्या बृद्धिदर हुँदै जाँदा यो भन्दा उन्नत तरिकाले कृषि प्रणाली विकसित नहुने हो भने भोकमरी र अनिकाल बढ्ने निश्चित छ । कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन् अबको युद्ध भनेको खाना र पानीका निम्ति हुनेछ । अब कृषिकर्म नगरी अहिलेकै परिमाणमा उत्पादित खाद्यान्नबाट मानव जीवन सुरक्षित हुन असंभव छ । जब कृषिकर्मको विकल्प छैन भने यस प्रणालीलाई दिगो बनाउन राज्यको किन ध्यान पुग्न नसकेको हो आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
वास्तवमा किसानले त्यसबेला सम्मानित भएको महसुस गर्दछ जतिबेला उसले चाहेको अवस्थामा कृषिकर्मका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीऊ, किटनाशक औषधी, सिँचाई आदि प्राप्त गर्दछ र अपेक्षित उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्दछ । तर कृषि प्रणालीका निम्ति अति आवश्यक यिनै चिजवस्तुको अभावमा किसानहरूको बाली सप्रिन नसक्ने मात्र होइन आफ्नो उत्पादनले नपुगेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । मल र बीऊ प्राप्त गर्न सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी केन्द्रहरूमा घण्टौँ पंक्तिबद्ध हुँदा पनि किसानहरू रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।
अविकसित कृषि प्रधान देशमा किसान कस्तो होला भन्ने कल्पना गर्ने हो भने हिलै, धुलै, मैलै, जिङ्ग्रीङ्ग परेको, दुब्लो–पातलो, भोकाएको जस्तो, अनपढ जस्तो सामुन्ने आउँछ । के किसानलाई सधँै यस्तै राख्ने हो ? किसानलाई सुकिलो–मुकिलो, चिटिक्क परेको, आधुनिक, पढेलेखेको जस्तो देखिने बनाउन सकिँदैन ? अवश्य पनि सकिन्छ । यसका लागि आधुनिक उपकरण, सूचना तथा सञ्चारको विस्तार, गुणस्तरीय प्राविधिक कृषि शिक्षाको प्रसार आवश्यक पर्दछ । अनि किसानको परिचय कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको जस्तै बनाउन सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा नै किसान सम्मानित पनि हुन्छ र आफ्नो पेशाप्रति गौरव गर्दछ । परम्परागत प्रक्रियाले युवा तथा नयाँ पुस्तालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन, फलस्वरूप कृषि प्रणाली नै संकटतर्फ धकेलिँदैछ । अनि स्वयं किसान समुदाय नै खाद्य असुरक्षा र कुपोषणबाट प्रताडित बन्नुपरिरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा ‘जलवायु परिवर्तन भोकमरी’ पहिलो देश मडागास्करमा भएको विश्लेषण गरेको छ । त्यहाँ चार बर्षदेखि पानी परेको छैन र जमिन सुख्खा भएर उब्जनी हुन सकेको छैन । फलस्वरूप किसानहरू विस्थापित भइरहेका छन् । किरा सफा गर्न पानी पाएका छैनन् र त्यत्तिकै त्यसलाई खाइरहेका छन् । खानका लागि सिउँडीको उपभोग भइरहेको छ । भएको अन्नबाली जोगाउन पनि खेतमै मानिसहरू बस्नुपर्ने र डकैतीबाट बच्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जलवायु संकटको अवस्था बढ्दै जाँदा अरु मुलुकहरूमा पनि यो दुर्गती नआउला भन्न सकिँदैन ।
जलस्रोतको भण्डारको रूपमा कहलिएको नेपालमा अहिल्यै त पानीको अभावमा समयमै खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन भने अन्यत्रको अवस्था के होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश नं.२ मा रहेको वि.सं. १९८५ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको देशको पहिलो नहर चन्द्र नहर खुल्ला ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदामा रूपान्तण हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । यसबाट शिक्षा लिएर अन्यत्र पनि नहरहरू विस्तार गरी सिँचाई विस्तारित गर्नुपर्नेमा भएकै नहरको पनि भरपूर सदुयोग हुन नसक्नु दुःखको विषय हो ।
नवउदारवादले तेस्रो विश्वका साना किसान र वास्तविक किसानको पीडालाई देख्दैन र बुझ्दैन । गरिब मुलुकका सरकारहरू समक्ष त्यहाँका किसानलाई आर्थिक सहयोग र संरक्षण नगर्ने शर्तमा मात्र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विभिन्न दातृ निकायहरूबाट पुग्दछ र ती पछौटे देशहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्व व्यापार संगठन, स्वतन्त्र व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बहुर्राष्ट्रिय निगमहरू तथा पूँजीवाद प्रवद्र्धित संस्थाहरूले घरेलु कृषि संरक्षण र अनुदान लागू नगर्न दबाब दिइरहेका हुन्छन् ।
ठूलाठूला कृषि उद्यमलाई मात्र सहयोग र भरथेग गर्ने पूँजीवाद प्रवद्र्धित भूमण्डलीकरण, उदारवाद र निजीकरणले साना किसान र पछि परेका किसानको हित तथा उत्थान हुन सकेको छैन । फलस्वरूप यस्ता किसान र उनका सन्तानहरू परम्परागत कृषि पेशाबाट पलायन हुने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा शहर पसेर बेरोजगार बन्ने पक्रिया तीब्र बनेको छ । उक्त उदारवादी नीतिबाट गरीब मुलुकको न त कृषिको सम्मान भएको छ न त किसानको नै ! महिला र उत्पीडित समुदाय झन् बढि त्यसबाट प्रताडित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
किसानको प्रत्यक्ष र विशेष सम्बन्ध भूमि तथा प्रकृतिसँग हुन्छ र त्यसबाट खाद्यान्न वा कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ । गुणस्तरीय जीवनको अधिकार किसानको अधिकार हो । बौद्धिक सम्पत्तिमा किसानको अधिकार हुनुपर्ने हो । किसानका अधिकार संरक्षित नहुँदा कृषि सम्बन्धी प्रकृतिमैत्री परम्परागत ज्ञान मात्र समाप्त भएको हुँदैन बरु पौष्टिक खानाका निम्ति मानिसलाई चाहिने जैविक विविधता पनि क्रमिकरूपमा धर्तीबाट लोप भइरहेको हुन्छ । यसबाट तत्कालका लागि भोकमरी र कुपोषण बढाएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा मानिसमा विभिन्न किसिमका सर्ने तथा नसर्ने रोगहरू बृद्धि भइरहेका छन् । यहि भएर किसानलाई खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार प्रदान गर्नुपरेको हो । यसबाट किसानका परम्परागत ज्ञान र अभ्यासहरू सुरक्षित हुन्छन् । जलवायु परिवर्तनमा कमी हुन्छ र पर्यावरणको संरक्षणमा पनि मद्दत पुग्दछ ।
कृषि उपज उद्योगको आधार हो । प्रायः उद्योगका लागि कृषि उपजको आवश्यकता पर्दछ । जस्तो कि, जुस उद्योगको लागि फलफूल, चाउचाउ उद्योगको लागि मकै, गहुँ, जौ आदि, जुत्ता उद्योगको लागि छाला । यी सबै चिजहरू कृषि प्रणालीबाट नै प्राप्त हुन्छन् । जब यस्तो वास्तविकता हो भने किसान र कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न किन पछाडि पर्ने र ढिलाई गर्ने ?
किसानको संरक्षण हुन बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाबाट कृषि ऋण सरल र सहज रूपमा पाउनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध हुनुपर्छ । भूमिसुधार हुनुपर्छ । किसानको सम्मान हुन कृषक घरधुरीबाटै वातावरण सिर्जना गर्नु पर्दछ । किसानको एउटा परिवार एउटा आर्थिक एकाइ हो । सुकुम्बासी समस्या समाधान हुनुपर्छ र जोताहालाई जमिनको मालिक बनाउनु पर्दछ । द्वेध स्वामित्वको अन्त्य हुनुपर्दछ । नगदे वालीको प्रवद्र्धन र कृषि उपजको उचित मूल्य पाउनु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग कृषि तथा किसानको सम्मानको द्योतक भएकाले यस पक्षमा राज्यको ध्यान पुग्नु पर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनको दफा १३ ले ‘कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवद्र्धन’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्दा किसानको पहिचान र सम्मानको दिशामा योगदान पुग्नजाने नै देखिन्छ ।
नेपालमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गरी किसानको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भएको छ । मुलुकको कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–३५) ले परिलक्षित गरे बमोजिमका उद्देश्यहरू हासिल गर्न आयोग क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यो पनि किसानको सम्मानका निम्ति सकारात्मक पाइला हो । किसानको सम्मान हुने र तिनको अधिकार सुरक्षित हुने हो भने किसानले फलफूल, अन्नपात, दुग्धजन्य पदार्थ फाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
किसानको हक सुरक्षित हुँदा नै सबै पेशा र व्यवसाय उत्तिकै प्रतिष्ठित हुन् भन्ने सन्देश फैलन्छ । समयमै राज्यले किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न ध्यान नदिँदा र किसानको सम्मान हुन नसक्दा किसान विद्रोह हुने तथा आन्दोलन हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नु पर्दछ । यसबाट राजनीतिक अस्तिरता उत्पन्न भई मुलुकको आर्थिक विकासको प्र्रक्रियामा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने संभावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । किसानको सम्मानका निम्ति यहाँ विद्यमान सबै संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत र कार्यक्रमगत प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । किसानको सम्मान र आर्थिक उत्थानको विषयलाई सर्धैँ उच्च प्राथमिकतामा पार्न सरकारले ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।
