काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणले राखेको ५ लाखसम्म बचतको बीमा (सुरक्षण) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
‘इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दति खातामा रहेको पाँच लाखसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको तीन लाखसम्मको निक्षेपको मात्रै सुरक्षण हुने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५ लाखसम्मको सुरक्षण निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग गराउनुपर्ने छ । यो व्यवस्थापछि कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी (डिक्डिेसन)मा गएको अवस्थामा ५ लाखसम्मको बचत कोषले भुक्तानी गर्नेछ ।
सर्वसाधारण जनतालाई बैंकमा राखेको पैसा डुब्दैन भन्ने आत्मविश्वास जगाउनका लागि निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिँदै आएको छ । कुनै बैंक डुबेको अवस्थामा पनि त्यसरी सुरक्षण गरिएबराबरको रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सर्वसाधारणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कोषमा बैंकहरुले निक्षेप सुरक्षण गराउँदा ० दशमलव १६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेप सुरक्षणको रकम तीन लाखबाट पाँच लाख रुपैयाँ पु¥याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको खर्च बढ्ने र कोषको नाफा बढ्ने नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले बताए ।
