दाङ- लुम्बिनी प्रदेश स्थापना भएको आठ बर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै गएको छ । आफ्नै प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनमा उदाहरण बनेको लुम्बिनी प्रदेशले जनजीवनका समस्यालाई सम्वोधन गर्ने दरिलो आधार बनाउँदै लगेको हो । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको आठौं बार्षिकोत्सव मनाइरहँदा यो अवधिमा प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
फजुल खर्च घटाउन पूर्व बिशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउने निर्णयदेखि मुख्यमन्त्री, मन्त्रिहरुलाई आचारसंहिताको कसीमा राख्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन १४ बुदे निर्देशनाको कार्यान्वयनलाई आधार बनाएको छ ।
यो पछिल्लो अवधिमा स्थानीय निजामती सेवा ऐन प्रमाणिकरण भएर कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेशमा देखिएको जनशक्तिको समस्या अव समाधान गर्ने बाटो खुलेको छ । संक्षिप्त ओएनएम सर्भे गरेर दरबन्दी एकिन गरिएको हो । लोकसेवा आयोगले उपसचिवदेखि मुनिका पदहरुमा विज्ञापन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले जनताको सेवा गर्नुनै जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको प्रमुख दायित्व रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभाले ऐन, कानून बनाउने कामलाई गति दिएको छ भने सरकारले गर्ने कामलाई निगरानी बढाउँदै लगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगर संघीय शासन प्रणालीको नयाँ संरचनाको रुपमा रहेको प्रदेशलाई स्थापीत गर्न सरकारले जनतालाई राम्रोसंग सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारलाई स्थापित र बलियो बनाउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक छ । यसमा कर्मचारी तहबाट बलियो प्रतिबद्धताको खाँचो छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति, योजना तर्जुमा गरेर प्रदेशको समृद्धिकालागि काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
प्रदेश तह आफैंमा नयाँ भएकाले पनि यसले दिने सेवा र गर्ने काम जनस्तरमा व्यापक रुपमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
