तराई केन्द्रित जनसङ्ख्या, चुनौतीसँगै अवसर पनि

काठमाडौं-राष्ट्रिय जनगणनाले देशको जनसंख्या स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको देखाँउदा आन्तरिक रूपमा भने जनसंख्या घट्ने र बढ्ने दरमा भिन्नता छ। कुनै भूगोलमा जनसंख्या बेस्सरी थुप्रिदो अवस्थामा छ भने कुनै भूगोल निर्जन हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता थपिंदो छ। गत चैतमा प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाको प्रतिवेदनले नेपालको जनसंख्या वितरणको खाडललाई उजागर गरेको छ। देशको एकमुष्ट जनसंख्या, वृद्धिदर, जनघनत्व आदिको तथ्यांक हेर्दा नेपाल जनसंखिक हिसाबले सुविधाजनक र सन्तोष गर्ने ठाउँमा छ। किनकि यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत मात्र छ। जनघनत्व १९८ प्रति वर्ग किलोमिटर छ। कुल प्रजनन् दर २.१ प्रति महिला मात्र छ। यो अवस्था प्राप्त गर्नु निश्चय नै खुशीको खबर हो।

नेपाल भित्र पसेर आन्तरिक रूपमा जनसंखिक अवस्था केलाउदा हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसंख्या घटेको छ। बाँकी रहेका पहाडका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको वृद्धिदर न्यून छ। तराईका २० वटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ। प्राकृतिक रूपमा हुने जनसंख्याको वृद्धिदर तीन वटै भूगोलमा समान जस्तै छ। जनसंख्या घटबढको कृतिम कारण बसाँइ सराईले नेपालको जनसंखिक सन्तुलन खल्बल्याउने अवस्थामा पुगेको छ। जनसंख्या घटबढ गराउने मुख्य तीन वटा कारण हुन्छन्। जन्म, मृत्यू र बसाईं सराई। जन्मले जनसंख्या बढाउछ मात्र। मृत्युले घटाउछ मात्र । तर बसाईं सराईं यस्तो तत्व हो जसले उदुगम स्थलमा जनसंख्या घटाउछ भने गन्तव्य स्थलमा जनसंख्या बढाउछ। अर्थात बसाईं सराईंमा जनसंख्या घटाउने र बढाउने दुवै भूमिका एउटै व्यक्तिले निर्वाह गर्न सक्छ। जनगणनापछि हिमाल र पहाडमा जनसंख्या घटेकोमा चिन्ता धेरै गरियो। बहसहरु पनि यतैतिर केन्द्रित भए । तर सानो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगेटेको तराईले जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५३.३ प्रतिशत) को भार बोक्नु पर्दा आउन सक्ने असर प्रभावका बारेमा कमै मात्र बहस भएको महसूस भएको छ ।

हिमाल पहाड जनसंख्या घट्दा तराईमा यसरी थपियो
२०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। जसमध्ये नेपालको तराई क्षेत्रमा १ करोड ५६ लाख ३४ हजार ६ जनसंख्या रहेको छ। पहाडमा १ करोड १७ लाख ५७ हजार ६ सय २४ र हिमालमा १७ लाख ७२ हजार ९ सय ४८ जनसंख्या रहेको छ। भौगोलिक विभाजन अनुसार तराई क्षेत्रमा झापा देखि कञ्चनपुरसम्म २१ वटा जिल्ला पर्दछन् । नवलपरासीलाई एक जिल्लाबाट दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि तराईमा २१ वटा जिल्ला गणना गरिएको छ। कुनै बेला जंगलको खानी र औलोको खानीको रुपमा रहेको तराई विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन,सरकारी नीति तथा औलो उन्मुलनपछि बस्न योग्य भएका हो । सुरुवाती चरणमा वर्षभरी खान पुग्ने, पहाडको तुलनामा सुखसयलको उपभोग गर्न पाइने गन्तव्यको रुपमा विकास भएको तराइ माओवादी शसस्त्र युद्धका बेला सुरक्षित स्थानको रुपमा मानिदै मानिसको बसाँईसराईको लहर यतातिर सोझिएको हो। त्यसको प्रमाणको रुपमा माओवादी शसस्त्र युद्धको सुरुवात नहुँदै २०४८ सालमा भएको जनगणनामा तराइ क्षेत्रको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४६.७ प्रतिशत मात्र थियो। तर शसस्त्र युद्ध चरम अवस्थामा पुगेको बेला २०५८ सालमा भएको जनगणनामा ४८.४ प्रतिशत पुग्यो। २०७२ देखि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भएपछि तराईमा झर्ने मानिसको बहाव कम होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो। संघीयतासँगै विकास, स्रोत, साधन र राजनीतिक सामाजिक पहुँच आदिको पनि समान वितरणको आशा राखेका थिए मानिसहरुले । तर संविधान जारी हुनुपूर्व र संविधान जारी भइसकेपछि भएका दुई जनगणनाका तथ्यांक हेर्दा मानिसहरुको बहाव र रोजाइ बदलिएन । एक अर्थले भन्दा संघीयताबाट हिमाल र पहाडका अपेक्षा पुरा हुन सकेनन्। २०६८ सालमा भएको जनगणनामा नेपालको ५०.३ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा बसेको थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७८ सालमा भएको जनगणनामा ५३.३ प्रतिशत मानिसहरु तराईमा बसेको देखियो ।

नेपालको इतिहासमा २०२८ देखि २०३८ सालको एक दशकलाई एक प्रकारले बसाइँ सराईको दशक माने पनि हुन्छ। किनकि २०२८ सालको जनगणनामा ३७.६ प्रतिशत भएको तराईको जनसंख्या पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण प्रारम्भ र सम्पन्न भएपछि यति बढ्यो कि २०३८ मा ६ प्रतिशत बढेर ४३.६ प्रतिशत पुग्यो ।

नेपालको अन्नको भण्डारको रुपमा तराईलाई चित्रित गरिन्छ। हुन पनि समथर मैदान, सिंचाइयुक्त क्षेत्र भएकोले यसले नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई अतिरिक्त अनाज आपूर्ती गर्ने मात्र होइन भारतमा निर्यात पनि गर्ने हैसियत राख्थ्यो । त्यसको उदाहरणको रुपमा भद्रपुर, रंगेली, गौरीगञ्ज जस्ता सिमावर्ती बजारलाई लिन सकिन्छ। जहाँ ठूला ठूला धान मिलहरु थिए । नेपालमा उत्पादन भएको धान, चामल भारतका बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो। अहिले अवस्था उल्टिएको छ। हिजो धान उत्पादन गर्ने खेतहरु घरले भरिएका छन् । मानिसहरुको रुची कृषी क्षेत्रमा घट्दो छ। उत्पादन त्यसै अनुसार साँघुरिदो अवस्थामा छ। जसले गर्दा धान चामल निर्यात गर्ने मिलहरु जीर्ण बनेका छन् । हिजो आफैंले निर्यात गर्ने सिमावर्ती बजारबाट हामीहरु धन चामल किनेर पालिएका छौं।

२०२८/०२९ सालतिर राजा महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्गको अवधारणा ल्याएपछि र ठाउँठाउँमा जंगल फाँडेर बस्ती बसाउने अनुमति दिएपछि हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट मानिसहरु तराईतिर ओइरिन थालेका हुन् । नेपालको इतिहासमा २०२८ देखि २०३८ सालको एक दशकलाई एक प्रकारले बसाँइसराईको दशक माने पनि हुन्छ । किनकि २०२८ सालको जनगणनामा ३७.६ प्रतिशत भएको तराईको जनसंख्या पूर्वपश्चिम राजमार्गको निर्माण प्रारम्भ र सम्पन्न भएपछि यति बढ्यो कि २०३८ मा ६ प्रतिशत बढेर ४३.६ प्रतिशत पुग्यो।

तराईमा बसोबास गराउन सरकारी प्रोत्साहन
तत्कालिन सरकारले पहाडबाट मधेसमा बसाईसराईलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु अघि सारेको थियो । विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाकालमा आकर्षक प्रस्ताव सहित पहाडबाट तराइतिर बसाँइ सार्न राजा महेन्द्रले थालेका थिए । नेपालमा पहाडबाट तराईलाई आवाद गरेर बसोबासका लागि प्रेरित गर्न अघि सारिएका केही कार्यक्रमहरु यस्ता थिए राप्ती उपत्याका बहुउद्धेश्यिीय परियोजना (सन् १९५६-६२),खजुरा पुनर्वास परियोजना बाँके (१९६६), जमुनी पुनर्वास परियोजना बर्दिया (१९७०), झापा पुनर्वास परियोजना(१९७०), प्रशासन पुनर्वास परियोजना (१९७०), धनेवा पुनर्वास परियोजना नवलपरासी (१९७५),जुगेडा पुनर्वास परियोजना(१९७५) आदि। पहिलो पञ्चवर्र्षीय योजनाकाल देखि निरन्तरता दिंइदै आएको यो कार्यक्रममालाई छैटौं पञ्चवर्षीय योजना काल (१९८०-८५) मन कञ्चनपुर, बर्दिया, सर्लाही, नवलपरासी, कैलाली र झापा लगायतका जिल्लामा बिस्तार गरिएको थियो। यी जिल्लाहरुमा पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिसहरु ल्याउनका लागि सन् १९६४ मा सरकारले पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरेर पहाडबाट तराईतिरको बसाँइसराईलाई उत्प्रेरित गरेको थियो।

सुरुमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका ठाउँहरुमा बसाँइसराईको सघन प्रभाव थियो। पछिल्ला वर्षहरुमा ति ठाउँमा मानिसहरु भरिए ,नयाँ बसाँईसरुवाहरुले त्यस क्षेत्रमा जमिन किन्ने हैसियत पुर्याउन नसकेर र जनसंख्याको वृद्धिसँगै तराईका गाउँहरुमा साना साना सहररुको विकास भएका कारण मानिसहरु भित्री गाउँसम्म पुगेर बसोबास गर्ने क्रम बढाएका छन् । त्यसैले गर्दा मिहिन ढंगले हेर्ने हो भने पछिल्ला वर्षहरुमा राजमार्गमा जोडिएका सहरहरु भरिंदै गएपछि त्यससँगै जोडिएका दक्षिणतिरका साना सहररुको जनसंख्या वृद्धिदर उच्च छ। उदाहरणका लागि बुटवल उपमहानगरको जनसंख्या वृद्धिदर (३.३२प्रतिशत) भन्दा तिलोत्तमा नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर(३.८४) उच्च रहेको छ। जहाँ राजमार्गका सहरको फैलावटको सम्भावना उच्च विन्दुमा पुगेको छ। त्यहाँबाट मानिसहरु दक्षिणतर्फ धकेलिन थालेका छन् ।

तराईका दुई दुःख
तराईको दुःख आन्तरिक मात्र छैन बाह्य जनसंख्याको भार बोक्नुपर्ने पनि छ। खुला सिमानाका कारण नेपालमा दक्षिणबाट मानिसहरु आवतजावत गर्न कुनै रोकटोक छैन । त्यसकारण ठूलो संख्यामा दक्षिणतिरका मानिसहरु पनि तराई क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन् भनेर विभिन्न समाचार र प्रतिवेदनमा बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेकै छ। यी सबैको कुल योग भनेको तराईमा एक प्रकारको जनसंख्या बहुलताको समस्या हो। यसो भनेर यति जनसंख्यालाई तराईले थेग्नै सक्दैन भन्ने चाँही होइन। जनसंख्याको यो आकर्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, अन्नको भण्डारको रुपमा रहेको तराईको पहिचानलाई कायमै गर्ने,निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारीको अंश पनि तराई क्षेत्रलाई बढी छ। त्यसले गर्दा तराईमा ढिलो नगरी एकिकृत वस्ती विकासका कार्यक्रम,कृषी र बसोबासको जमिनको वर्गिकरण, व्यवस्थित सहरिकरण, उद्योगधन्दा, विद्यालय र अस्पताल, विमानस्थल आदि जस्ता पूर्वाधारको सञ्चालनका दीर्घकालिन योजना जरुरी छ।

राज्यले नै करिब ४ अर्व रुपैया लगानी गरेर गरेको जनगणनाको नतिजा प्रकाशन भएका दुई महीना नबित्दै ल्याएका नीति कार्यक्रममा त्यसको कुनै झल्को पाइँदैन।

नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकारले जेठ देखि असारको १० गतेसम्ममा नीति र कार्यक्रमहरु प्रष्तुत गरे। राज्यले नै करिब ४ अर्व रुपैंया लगानी गरेर गरेको जनगणनाको नतिजा प्रकाशन भएका दुई महिना नबित्दै ल्याएका नीति कार्यक्रममा त्यसको कुनै झल्को पाइदैन। राज्यलाई कुनै नयाँ तथ्यांकको आवश्यकता नपरेको हो भने वर्षको झण्डै ४० करोड रुपैंया किन जनगणनाका नाममा लगानी गरिएको हो ? तथ्यांक आवश्यक परेको हो भने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने नीति नै यिनै ‘फ्रेस तथ्यांक’लाई आधार मानेर बनाउनु पर्ने हो किन त्यसो नभएको हो ? जनगणनाको मुख्य औचित्य भनेकै देशमा रहेको जनसंख्याको आधारमा समुचित विकास गर्न,देशमा बसोबास गरेका मानिसहरुलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउन, मानिसको बसोबासका आधारमा साधन स्रोतको समुचित वितरण गर्न उपयोग गर्नु पर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएन।

सानो भूगोलमा ठूलो जनसंख्या, राजनीतिको नयाँ एजेण्डा
सघन जनसंख्याको भार खेपिरहेको तराईले आगामी दशकहरुमा राजनीतिमा नयाँ नयाँ मुद्धाहरु स्थापित गर्ने कुराका संकेतहरु त अहिले नै देखिन थालेका छन् । तर अहिले चाँही यस ठाउँमा बसोबास गर्न आएका मानिसहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बसाउन सकिएन भने आगामी केही दशकमा तराईमा बस्ने मानिसहरुले कष्टपूर्ण जीवन शैली बिताउनु पर्ने हुन्छ । प्राकृतिक विपत्तीमा ठूलो धनजनको क्षति तराईको नियति हुनेछ। घना जनसंख्याको आवश्यकता पुरा गर्न नसक्दा हुन सक्ने दंगा अर्को जोखिम हो । त्यसैले यि सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर तराईको खेतियोग्य जमिनको आकार घटेपनि उत्पादन बढाउनु पनि हाम्रै दायित्व हुनेछ। कृषीमा आधुनिकीकरण,मेसिनीकरण,मल बीउको समयमै उपलब्धता र कृषी उपजको बजारको सुनिश्चिचता तराईका प्राथमिकता हुनु पर्दछ।

तराईको ‘ब्रेन गेन’ अवसरको खानी
बसाइँ सराई गन्तव्य स्थानको लागि चुनौति मात्र होइन, ठूलो अवसर पनि हो। संसारका जति पनि देशहरुले चाँडो चाँडो समद्धि हासिल गरेका छन्। त्यहाँ बसाँइ सरुवाको ठूलो योगदान छ। यसरी दक्ष, सिपयुक्त तथा क्षमतावान मान्छे बसाइँ सरी कुनै पनि स्थानमा आउने अवस्थालाई जनसांख्यीक भाषामा ‘ब्रेन गेन’ भनिन्छ। यस अर्थमा नेपालको तराईले ब्रेन गेन गरिरहेको स्थिति छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरुले ‘ब्रेन ड्रेन’को सामना गरिरहेका छन्।

बसाइँ सर्ने मानिसहरू अक्सर साहसी, सृजनशील, पढा लेखा, जोखिम मोल्न सक्ने, युवा र तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका हुन्छन्। 

बसाइँ सर्ने मानिसहरु अक्सर साहसी, सृजनशील, पढा लेखा, जोखिम मोल्न सक्ने, युवा र तुलनात्मक रूपमा आर्थिक रूपले सम्पन्न वर्गका हुन्छन्। यसको परिक्षणको लागि तपाईं हामीले हाम्रो गाउँछिमेकलाई नयाँ थातथलो बनाउन आएका छिमेकीहरूलाई हेरौं । यसमा कति सत्यता छ। पत्ता लागिहाल्छ। ती बसाइँ सरुवाहरू केही न केही नयाँ काम गर्न इच्छुक हुन्छन्। त्यसको वातावरण स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ। त्यसैले हाम्रो तराई प्राकृतिक उत्पादनको हिसाबले मात्र उर्वर छैन, मानवीय दिमागका हिसाबले पनि उर्वर छ। यसलाई सदुपयोग गरौं । समृद्धि हासिल गरौं । – रासस