हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संविधानले सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित गरेको बताएका छन् । उनले राज्य शक्ति र स्रोतलाई नेपाली जनताको अधिकार क्षेत्रमा कायम गरेको उनले बताए ।
संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले मुलुकलाई सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्राप्त भएको बताए । संविधानले तीन तहका सरकारले पुरा गर्ने गरी जिम्मेवारीहरू निदृष्ट गरेको उनको भनाई छ ।
‘संविधानले दिएको अधिकार बहन गर्दै समृद्धि राष्ट्रको निर्माणमा निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’ उनले भने, ‘संविधान जारी भएपश्चात् स्थापना भई शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकारले आफैले कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि बजेट र कानुनमा जनताको पहुँच विस्तार भएको छ । विगतमा सामर्थ्य र पहुँचको अभावमा सिंहदरबारको गेटबाटै फर्कने योजना, गुनासो र सुझावहरू हाल प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन भएको छ ।’
तथ्यगत विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकार खर्च प्रणालीमा मितव्ययी रहेको पुष्टि हुँदै गएको उनले बताए । बागमती प्रदेको आर्थिक क्षमताको तुलनामा भएका प्रगतिहरू उपलब्धिमूलक रहेको उनले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको ३.४७ प्रतिशत मात्रै वित्तीय हिस्सा समेटेको छ ।
‘सङ्घीय सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि १८ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २७ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा लगानी गर्ने गरेको छ । सीमित श्रोत साधनका बाबजुद पनि प्रदेश सरकारका उपलब्धिहरू मितव्ययी रहेका छन् । प्रदेश सरकार कानुनको सुदृढीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र शासकीय सुधार गर्ने नीतिका लिएको छ’ मुख्यमन्त्री लामाले भने ।
प्रदेश सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको तर अभ्यास गर्न नसकेको अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारमार्फत प्रहरी परिचालन, स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व परिचालन, राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापकीय अधिकार, प्रादेशिक सूचना प्रणालीको विकास, बजेटको प्रतिशत वृद्धि लगायतका विषयमा सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको उनले बताए ।
जनतामा विकासको तीव्र आकाङ्क्षालाई प्रदेशको सीमित श्रोत साधनले सम्बोधन गर्न नसकिएको उनले बताए । जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तर्फको कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम बहुवर्षीय योजनाका लागि विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । बजेट विनियोजन नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उनले बताए ।
‘विकास आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका लागि योजना छनौट मापदण्ड र आयोजना बैङ्क स्थापना गर्ने तथा वित्तीय विश्लेषणको आधारमा लगानीको विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रशासनिक खर्च न्यून गर्न थप सुधारका लागि प्रशासनिक पुनः संरचना गर्ने र किसिमको सेवा कार्यालयहरू एकीकृत गर्ने नीति रहेको छ’ उनले भने ।
