काठमाडौं । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्नेबारे प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए।
जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो ।
यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय नहुने बताए ।
